काठमाडौं । सरकारले खाना पकाउने एलपी ग्यासमा दिँदै आएको अनुदान क्रमशः हटाउँदै विद्युतीय चुल्हो (इन्डक्सन) प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति अघि सारेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको ‘ऊर्जा खपत वृद्धि तथा निर्यात रणनीति, २०८३’ मार्फत यस्तो योजना अघि बढाइएको हो ।
सार्वजनिक सुझावका लागि खुला गरिएको रणनीतिमा आर्थिक वर्ष २०९२/९३ सम्म एलपी ग्यासको प्रयोग न्यून गर्दै विद्युतीय चुल्होको प्रयोग व्यापक बनाउने लक्ष्य राखिएको छ । यसका लागि उद्योग मन्त्रालयलाई प्रमुख जिम्मेवारी दिइएको छ भने अर्थ मन्त्रालय र ऊर्जा मन्त्रालयबीच समन्वय गरी कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिने उल्लेख छ ।
भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनामा मात्रै ४१ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ बराबरको खाना पकाउने ग्यास आयात भएको छ । सो अवधिमा ४१ लाख मेट्रिक टन ग्यास नेपाल भित्रिएको छ । गत आर्थिक वर्षमा ६२ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ बराबरको ५५ लाख मेट्रिक टन ग्यास आयात भएको थियो भने आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ५५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ग्यास आयात भएको देखिन्छ ।
नेपाल आयल निगमका अनुसार हाल मासिक करिब ४८ हजार मेट्रिक टन ग्यास आयात भइरहेको छ । निगमले प्रति सिलिन्डर करिब ३३१ रुपैयाँभन्दा बढी घाटा व्यहोर्दै आएको छ । हाल ग्यासको बिक्री मूल्य प्रति सिलिन्डर २ हजार १६० रुपैयाँ कायम छ ।
सरकारले ग्यास आयातमा भइरहेको ठूलो खर्च घटाउन र विप्रेषणबाट भित्रिने रकमको ठूलो हिस्सा इन्धन आयातमा खर्च हुने अवस्थालाई नियन्त्रण गर्न विद्युत् खपत बढाउने नीति लिएको जनाएको छ ।
यसअघि नै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युतीय चुल्हो प्रवर्द्धन अभियान सुरु गरिसकेको छ । प्राधिकरणले प्रसारण लाइन विस्तार, ट्रान्सफर्मर सुधार तथा विद्युत् सञ्जाल आधुनिकीकरणको कामलाई तीव्रता दिएको छ । स्थानीय तहहरूले पनि अभियानलाई सहयोग गरिरहेका छन् ।
ऊर्जा मन्त्रालयका अनुसार हाल देशको कुल जडित विद्युत् क्षमता ४ हजार २९६ मेगावाट पुगेको छ । चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म यो क्षमता ४ हजार ५०० मेगावाट पुग्ने अनुमान गरिएको छ । प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत करिब ४५० किलोवाट रहेको मन्त्रालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
रणनीतिमा विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग विस्तार गर्न देशभर चार्जिङ स्टेशन निर्माण, सार्वजनिक यातायात विद्युतीकरण, ट्रली बस सञ्चालन तथा पेट्रोल पम्पमा चार्जिङ सुविधा विस्तार गर्ने योजना पनि समेटिएको छ ।
त्यसैगरी, उद्योग क्षेत्रमा प्रयोग हुने कोइला बोयलरलाई विद्युतीय प्रणालीबाट प्रतिस्थापन गर्ने, कृषि क्षेत्रमा विद्युत् महसुलमा छुट दिने तथा सिँचाइ प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा विद्युतीकरण गर्ने योजना समेत सरकारले अघि सारेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्