काठमाडौँ । सरकारले मुलुकको आर्थिक रूपान्तरण र समृद्धिको आधारका रूपमा अघि सारेका ‘राष्ट्रिय गौरवका आयोजना’हरूको कार्यान्वयन अवस्था निराशाजनक देखिएको छ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार हालसम्म राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा ५ खर्ब ४ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ खर्च भइसके पनि केवल तीन वटा आयोजना मात्रै पूर्ण रूपमा सम्पन्न भएका छन्।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०६८/६९ मा १७ वटा आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको सूचीमा राखेको थियो। हाल यो संख्या बढेर २७ पुगेको छ। ती आयोजनाको संशोधित कुल लागत अनुमान २४ खर्ब १५ अर्ब ६ करोड ९७ लाख रुपैयाँ तथा ६९ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
हालसम्म सम्पन्न भएका आयोजनामा माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना, गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल रहेका छन्।
त्यस्तै, ८० प्रतिशतभन्दा बढी प्रगति भएका आयोजनामा लुम्बिनी विकास कोष, पुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्ग, बबई सिँचाइ आयोजना, कालीगण्डकी करिडोर तथा मेलम्ची खानेपानी आयोजना परेका छन्।
प्रतिवेदनअनुसार ५० प्रतिशतभन्दा कम प्रगति भएका आयोजनाको संख्या ९ रहेको छ। निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना हालसम्म सुरु हुन नसकेको वा शून्य प्रगति रहेको आयोजनाको सूचीमा छन्। रेल, मेट्रो रेल तथा मोनोरेल विकास आयोजना र तीन वटा क्रिकेट रंगशालाको भौतिक प्रगति विवरणसमेत स्पष्ट नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
सरकारले अघि सारेका १७ वटा रूपान्तरणकारी आयोजनामध्ये शिक्षा क्षेत्रका आयोजनाले तुलनात्मक रूपमा राम्रो प्रगति गरेका छन्। तर पूर्वाधारतर्फ भेरी करिडोर र तमोर करिडोरको प्रगति क्रमशः १२.३ प्रतिशत र २७.७ प्रतिशत मात्रै रहेको छ। प्रतिवेदनमा ६ वटा आयोजना तोकिएको समयमा सम्पन्न हुन नसकेको उल्लेख गरिएको छ।
महालेखापरीक्षकले आयोजना व्यवस्थापनमा गम्भीर कमजोरी रहेको औंल्याएको छ। अधिकांश आयोजनामा कार्यक्षेत्र विस्तार गर्दै जाने, समयमै निर्माण सम्पन्न नगर्ने र पटक–पटक म्याद थप्ने प्रवृत्ति देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
मध्यावधि समीक्षा प्रभावकारी रूपमा नगरिएको तथा अनुगमन प्रणाली कमजोर रहेको भन्दै प्रतिवेदनले राष्ट्रिय योजना आयोगलाई आफ्नो भूमिका प्रभावकारी बनाउन र आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न हुने वातावरण सिर्जना गर्न सुझाव दिएको छ।
विशेषगरी पशुपति क्षेत्र विकास कोषजस्ता आयोजनाको प्रगति र सम्पन्न हुने समयसीमा नै स्पष्ट नभएको उल्लेख गर्दै प्रतिवेदनले सरकारी संयन्त्रको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठाएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्