काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनका अगुवाहरूले सरकारले आह्वान गरेको संविधान संशोधन सम्बन्धी छलफल बहिष्कार गर्ने घोषणा गरेका छन् । विगतमा सरकारसँग भएको सम्झौता कार्यान्वयन नभएको तथा सरकार अपारदर्शी र एकलौटी ढंगले अघि बढेको आरोप लगाउँदै उनीहरूले छलफलमा सहभागी नहुने बताएका हुन् ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले वैशाख ३० गते पत्र पठाएर आन्दोलनका अगुवाहरूलाई छलफलका लागि आमन्त्रण गरेको थियो । तर, जेठ १ गते २५ जना आन्दोलनकारी तथा अधिकारकर्मीले संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै उक्त छलफलमा सहभागी हुन नसक्ने स्पष्ट पारेका छन् ।
वक्तव्यमा आन्दोलनमा सहभागी भएकै कारण अझै पनि सयौं व्यक्तिले झुट्टा मुद्दा खेपिरहेको तथा सहिद परिवार र घाइतेहरू न्यायको प्रतीक्षामा रहेको उल्लेख गरिएको छ । उनीहरूले नेपाल सरकारसँग २०८२ मंसिर २४ गते भएको १० बुँदे सम्झौता अहिलेसम्म कार्यान्वयन नभएको बताएका छन् ।
त्यस्तै, जेनजी आन्दोलन छानबिन गर्न गठन गरिएको गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदन औपचारिक रूपमा सार्वजनिक तथा कार्यान्वयन नभएको आरोप पनि लगाइएको छ ।
आन्दोलनकारीहरूले सम्झौतामा संविधान संशोधन सुझाव आयोग गठन गर्ने व्यवस्था भए पनि सरकारले त्यसलाई बेवास्ता गर्दै एकलौटी रूपमा बहसपत्र कार्यदल बनाएको दाबी गरेका छन् ।
उनीहरूले लिखित सम्झौता कार्यान्वयन नगरी केवल ‘३ मिनेट सुझाव दिन’ बोलाइनु औपचारिकता मात्रै भएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् । साथै छलफलमा सहभागी छनोट प्रक्रिया अपारदर्शी रहेको र आन्दोलनमा सक्रिय विभिन्न पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरूलाई आमन्त्रण नगरिएको गुनासोसमेत गरेका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्