सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा प्रक्रियामा नागरिकको उल्लेखनीय सहभागिता देखिएको जनाएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सञ्चालनमा ल्याएको ‘सुझाव संकलन पोर्टल’ मार्फत आइतबार बिहानसम्म ४ हजार ८५२ सुझाव प्राप्त भएका छन् ।
प्राप्त सुझावमध्ये शिक्षा, स्वास्थ्य र विज्ञान क्षेत्रसँग सम्बन्धित सुझाव सबैभन्दा बढी रहेका छन् । यी क्षेत्रसँग जोडिएका ९०६ सुझाव प्राप्त भएको सरकारी तथ्यांकमा उल्लेख छ । त्यस्तै अर्थ, उद्योग तथा वाणिज्यसँग सम्बन्धित ८८१ र पूर्वाधार विकाससँग सम्बन्धित ८५४ सुझाव प्राप्त भएका छन् ।
सरकारले नीतिगत तथा बजेटसम्बन्धी सुझावका लागि १३ वटा क्षेत्र निर्धारण गरेको थियो । प्राप्त सुझावमध्ये २ हजार ३३१ नीतिगत विषयसँग सम्बन्धित रहेका छन् भने १ हजार ६४३ सुझाव बजेट केन्द्रित रहेका छन् ।
यसैगरी अन्तरसरकारी समन्वयका विषयमा ७९९, वन तथा वातावरण क्षेत्रमा २६० र कर्मचारी प्रशासनसँग सम्बन्धित १८५ सुझाव प्राप्त भएका छन् । नागरिक सेवा, सुशासन, सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन, सामाजिक सुरक्षा, कानुन तथा न्याय तथा भूमि प्रशासनका क्षेत्रमा समेत नागरिकहरूले आफ्ना धारणा र सुझाव दिएका छन् ।
सरकारले नागरिकबाट प्राप्त सुझाव समेटेर आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम तयार पारिरहेको जनाएको छ । उक्त नीति तथा कार्यक्रम सोमबारदेखि सुरु हुने संसद्को बजेट अधिवेशनको पहिलो बैठकमा प्रस्तुत गर्ने तयारी गरिएको छ ।
सरकारको यो डिजिटल पहलमार्फत देश तथा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिक, विषयविज्ञ र सरोकारवालाले प्रत्यक्ष रूपमा बजेट निर्माण प्रक्रियामा सहभागिता जनाउने अवसर पाएका छन् । प्राप्त सुझावहरूले आगामी बजेट तथा सरकारी योजनालाई थप जनमुखी, व्यावहारिक र प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुग्ने सरकारको विश्वास छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्