काठमाडौं – प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) ले विद्यार्थी संगठन र कर्मचारी ट्रेड युनियन खारेज गर्ने सरकारको निर्णय कुनै पनि दलविरुद्ध लक्षित नभई प्रणाली सुधार र देशको भविष्य सुरक्षित गर्ने उद्देश्यका साथ गरिएको बताएका छन्।
प्रधानमन्त्रीका अनुसार शिक्षालय र कर्मचारीतन्त्रमा लामो समयदेखि रहँदै आएको दलीय प्रभाव हटाएर संस्थागत प्रणाली मजबुत बनाउन यस्तो कदम चालिएको हो। उनले दाबी गरे अनुसार यसले दलीय हस्तक्षेप घटाएर योग्यतामूलक प्रणाली स्थापना गर्न सहयोग पुग्नेछ।
उनले विगतमा नियुक्ति, सरुवा र बढुवामा क्षमता भन्दा दलीय निकटतालाई प्राथमिकता दिइएको भन्दै अब ती प्रक्रियाहरू विधि, योग्यता र दक्षताका आधारमा सञ्चालन गरिने बताएका छन्। विद्यार्थी र कर्मचारी दुवैले पेशागत स्वतन्त्रता प्राप्त गर्ने र राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त हुने उनको भनाइ छ।
प्रधानमन्त्री शाहले “परिवर्तन भाषणले होइन, निर्णयले आउँछ” भन्दै यो कदम जनचाहना अनुरूप भएको दाबी गरेका छन्। शिक्षालयमा दलीय गतिविधि र कर्मचारीतन्त्रमा राजनीतिक प्रभाव अन्त्य गर्ने उद्देश्य रहेको उनले स्पष्ट पारे।
यद्यपि, उक्त निर्णयको विरोध पनि सुरु भएको छ। कर्मचारी ट्रेड युनियनहरूले यसविरुद्ध कानुनी उपचार खोज्ने तयारी गरेका छन्। साथै अध्यादेश सम्बन्धी प्रक्रिया र राष्ट्रपतिको भूमिकालाई लिएर पनि राजनीतिक बहस चर्किएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्