काठमाडौं । महालेखा नियन्त्रक कार्यालय र सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालय का तथ्यांकले सार्वजनिक वित्त परिचालनमा असन्तुलन बढ्दै गएको देखाएका छन् । चालु आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्म पुँजीगत खर्चको तुलनामा सार्वजनिक ऋण परिचालन साढे दुई गुणाभन्दा बढी भएको हो ।
सरकारले उक्त अवधिमा ९६ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ मात्र पुँजीगत खर्च गर्दा सार्वजनिक ऋण भने २ खर्ब ५९ अर्ब ७० करोड रुपैयाँले बढेको छ । यसले पुँजी निर्माणभन्दा ऋण परिचालन तीव्र भएको संकेत गरेको छ ।
यस अवस्थालाई लिएर डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ ले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन आत्मघाती दिशातर्फ उन्मुख भएको चेतावनी दिएका छन् । उनका अनुसार ऋण बढ्दै जाने तर पुँजी निर्माण नबढ्ने प्रवृत्तिले अर्थतन्त्रलाई दीर्घकालीन रूपमा कमजोर बनाउने जोखिम छ ।
चैतसम्म सरकारले सार्वजनिक ऋण लक्ष्यको ५८.४५ प्रतिशत परिचालन गर्दा पुँजीगत खर्च भने २३.५८ प्रतिशत मात्र हुन सकेको छ । राजस्व संकलन पनि लक्ष्यअनुसार हुन नसक्दा वित्तीय दबाब थपिएको छ । उक्त अवधिमा ८ खर्ब ८६ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठे पनि चालु र वित्तीय खर्च धान्न पर्याप्त नभएको देखिएको छ ।
नेपालको कुल सार्वजनिक ऋण २९ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ नाघ्दै कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को ४८.०४ प्रतिशत पुगेको छ । यसमध्ये आन्तरिक ऋण १३ खर्ब ८८ अर्ब र बाह्य ऋण १५ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले कुल ५ खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य राखेको छ, जसअन्तर्गत चैतसम्म ३ खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ परिचालन भइसकेको छ । आन्तरिक ऋण लक्ष्यअनुसार तीव्र गतिमा बढ्दा बाह्य ऋण भने अपेक्षाकृत कम परिचालन भएको छ ।
त्यसैगरी, ऋण सेवामा मात्रै सरकारको ठूलो खर्च भइरहेको छ । चैतसम्म सरकारले साँवा र ब्याज गरी ४ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ, जुन जिडिपीको ४.२३ प्रतिशत हो ।
समग्रमा, राजस्व कमजोर, पुँजीगत खर्च न्यून र ऋण उच्च दरमा बढ्दै जाँदा सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा गम्भीर चुनौती देखिएको छ । विज्ञहरूले यस अवस्थालाई सुधार गर्न तत्काल राजस्व वृद्धि वा खर्च नियन्त्रण आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्