काठमाडौं । महालेखा नियन्त्रक कार्यालय का अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को चैत मसान्तसम्म सरकारले १० खर्ब ५९ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको छ । यो कुल वार्षिक लक्ष्यको ५३.९७ प्रतिशत मात्र हो ।
सरकारले यस वर्ष १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको भए पनि आम्दानी र खर्चबीच ठूलो अन्तर देखिएको छ । चैतसम्म कुल प्राप्ति ९ खर्ब ७ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ हुँदा खर्च १० खर्ब नाघिसकेको छ । यसरी करिब १ खर्ब ५२ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँको घाटा देखिँदा अर्थ मन्त्रालय माथि दबाब बढेको छ ।
खर्च संरचनामा चालुतर्फ ७ खर्ब ४७ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ, जुन लक्ष्यको ६३.३ प्रतिशत हो । तर विकास निर्माणसँग जोडिएको पूँजीगत खर्च निकै कमजोर देखिएको छ । कुल ४ खर्ब ७ अर्ब ८८ करोडको लक्ष्यमध्ये ९६ अर्ब १९ करोड मात्र खर्च भएको छ, जुन २३.५८ प्रतिशत मात्र हो ।
वित्तीय व्यवस्थातर्फ भने २ खर्ब १६ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ, जसले ५७.६३ प्रतिशत प्रगति देखाएको छ । यता राजस्व संकलन पनि अपेक्षाअनुसार हुन सकेको छैन । चैतसम्म ८ खर्ब ८६ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ राजस्व उठेको छ, जुन १४ खर्ब ८० अर्बको वार्षिक लक्ष्यको ५९.८८ प्रतिशत मात्र हो ।
संकलित राजस्वमध्ये ७ खर्ब ९८ अर्ब ७७ करोड कर राजस्व र ८७ अर्ब ५१ करोड गैर–कर राजस्व रहेको छ । अनुदानतर्फ १ खर्ब ५६ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ प्राप्त भएको छ, जुन लक्ष्यको २९.२१ प्रतिशत मात्रै हो ।
समग्रमा, बाँकी तीन महिनामा लक्ष्य भेट्न सरकारलाई राजस्व संकलन बढाउनुका साथै विकास खर्चमा उल्लेख्य वृद्धि गर्नुपर्ने दबाब देखिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्