काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले सार्वजनिक पदमा रहेका राजनीतिक नेता तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले १५ दिनभित्र अधिकारसम्पन्न ‘सम्पत्ति छानबिन समिति’ गठन गर्ने निर्णय गरेको हो । उक्त व्यवस्था सरकारद्वारा स्वीकृत १०० बुँदे शासकीय सुधार कार्यसूचीको ४३ नम्बर बुँदामा समावेश गरिएको छ ।
सरकारका अनुसार देशमा देखिएको भ्रष्टाचार, सम्पत्ति लुकाउने प्रवृत्ति तथा दण्डहीनता अन्त्य गर्ने उद्देश्यले समिति गठन गर्न लागिएको हो । समितिले पहिलो चरणमा २०६२/६३ देखि २०८२/८३ सम्म सार्वजनिक पदमा रहेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरण संकलन, प्रमाणीकरण र छानबिन गर्नेछ । दोस्रो चरणमा २०४८ सालदेखि २०६१/६२ सम्मको अवधिको सम्पत्ति छानबिन गरिनेछ ।
छानबिन प्रक्रिया कानुनी मापदण्ड र प्रमाणका आधारमा निष्पक्ष रूपमा सञ्चालन गरिने तथा समितिको प्रतिवेदन सम्बन्धित निकायमार्फत कार्यान्वयन गरिने व्यवस्था गरिएको छ । समिति प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत रहनेछ र यसमा कानुन, अर्थ, राजस्व तथा अनुसन्धान क्षेत्रका विज्ञहरू सहभागी हुनेछन् ।
कार्यसूचीअनुसार समितिलाई आवश्यक कागजात संकलन, विश्लेषण तथा सिफारिस गर्ने अधिकार प्रदान गरिनेछ । साथै, सुशासन, पारदर्शिता र भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई सुदृढ बनाउन राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको पुनर्संरचना योजना ३० दिनभित्र कार्यान्वयनमा ल्याइने उल्लेख छ ।
त्यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत १०० दिनभित्र बैंक खाता, डिजिटल वालेट र सेयर लगानीसम्बन्धी विवरण समेट्ने डिजिटल सम्पत्ति लगत प्रणाली स्थापना गरिनेछ । जोखिममा आधारित संकेत प्रणाली लागू गरी शंकास्पद कारोबारको स्वचालित पहिचान र अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाइनेछ ।
सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजना १५ दिनभित्र जारी गर्ने, सूचनादाताको संरक्षण तथा हितको द्वन्द्व व्यवस्थापनका लागि ३० दिनभित्र राष्ट्रिय सदाचार नीति ल्याउने तयारी समेत गरेको जनाएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्