काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको नयाँ सरकारले आफ्नो कार्यदिशा स्पष्ट पार्दै १०० बुँदे ‘शासकीय सुधार कार्यसूची’ सार्वजनिक गरेको छ । शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले स्वीकृत गरेको उक्त कार्यसूची शनिबार विस्तृत रूपमा सार्वजनिक गरिएको हो ।
जेन–जी आन्दोलन र २१ फागुनको जनादेशपछि बनेको सरकारले सुशासन, प्रशासनिक सुधार र जनजीविकामा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने लक्ष्यसहित महत्वाकांक्षी योजना अघि सारेको जनाएको छ ।
कार्यसूचीअनुसार भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राख्दै सरकारले १५ दिनभित्र अधिकारसम्पन्न ‘सम्पत्ति छानबिन समिति’ गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । उक्त समितिले ०४८ सालदेखि हालसम्म सार्वजनिक पदमा रहेका राजनीतिक पदाधिकारी र उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्नेछ । साथै, शंकास्पद आर्थिक गतिविधि पहिचान गर्न ‘रिस्क–बेस्ड रेड फ्ल्याग’ प्रणाली लागू गरिनेछ ।
प्रशासनिक खर्च कटौती गर्न मन्त्रालयहरूको संख्या घटाएर १७ मा सीमित गर्ने र ३० दिनभित्र कार्यविभाजन नियमावली संशोधन गर्ने निर्णय गरिएको छ । सार्वजनिक प्रशासनलाई गैरराजनीतिक बनाउन दलीय ट्रेड युनियन खारेज गर्ने योजना पनि सरकारले अघि सारेको छ ।
सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउन प्रमुख सहरहरूमा ‘एजेन्सिफिकेसन’ मोडेलमा नागरिक सेवा केन्द्र स्थापना गरिनेछ, जसले दैनिक कम्तीमा १२ घण्टा सेवा दिनेछन् ।
सरकारले जेन–जी आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएका व्यक्तिका परिवार र घाइतेहरूका लागि १०० दिनभित्र एकीकृत न्याय तथा पुनर्स्थापना प्याकेज लागू गर्ने घोषणा गरेको छ । साथै, गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा दोषीमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने बताइएको छ ।
डिजिटल सुशासनलाई प्रवर्द्धन गर्दै राहदानी, नागरिकता र सवारी चालक अनुमति पत्रजस्ता सेवा हुलाकमार्फत घरमै उपलब्ध गराउने व्यवस्था १०० दिनभित्र लागू गरिनेछ । त्यस्तै, सट्टेबाजी एपहरू २४ घण्टाभित्र बन्द गर्ने र ‘फेसलेस’ तथा ‘पेपरलेस’ सेवा प्रणाली विकास गरिने सरकारको योजना छ ।
शिक्षा क्षेत्रमा दलीय हस्तक्षेप अन्त्य गर्ने, कक्षा ५ सम्म परीक्षा प्रणालीमा सुधार गर्ने तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा ‘फ्री हेल्थ पोर्टल’ सञ्चालन गर्ने कार्यसूचीमा उल्लेख छ । कृषितर्फ ‘एक पालिका एक चिस्यान केन्द्र’ कार्यक्रम लागू गरिने र किसानलाई उत्पादनको भुक्तानी २५ दिनभित्र सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।
त्यसैगरी, रुग्ण आयोजनाको पुनरावलोकन, वैदेशिक लगानीका लागि ‘स्टार्टअप फास्ट ट्र्याक’ नीति र २०२७ लाई ‘नेपाल वेलनेस इयर’का रूपमा मनाउने घोषणा गरिएको छ ।
सरकारले कार्यसूचीको मासिक प्रगति प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्दै यसको नियमित अनुगमन सार्वजनिक गरिने जनाएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्