काठमाडौं । सरकारले गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जेनजी आन्दोलनसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले सिफारिस गरेका विषयहरू कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ । शुक्रबार बसेको प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले उक्त निर्णय गरेको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले जानकारी दिएका छन् ।
उनका अनुसार आयोगले सिफारिस गरेका व्यक्ति र निकायमध्ये सुरक्षा संयन्त्रसँग सम्बन्धित विषयमा थप अध्ययन गर्न छुट्टै समिति गठन गरिनेछ । सो समितिले पेश गर्ने प्रतिवेदनका आधारमा आवश्यक निर्णय लिइने सरकारको तयारी रहेको छ ।
अन्य सिफारिसका हकमा भने आयोगले दिएको सुझाव तत्काल कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित निकायहरू, विशेषगरी गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको प्रवक्ता पोखरेलले बताए । सरकारको पहिलो बैठकबाटै आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनतर्फ कदम चालिनुलाई महत्वपूर्ण मानिएको छ ।
उक्त आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक र प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्र कुवेर खापुङलाई १० वर्ष जेल सजायसहित कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो । साथै, अन्य उच्च पदस्थ सरकारी अधिकारीहरूलाई समेत आवश्यक कारबाहीको दायरामा ल्याउन सुझाव दिएको उल्लेख गरिएको छ ।
सरकारको यस निर्णयसँगै आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ भने यसले राजनीतिक तथा प्रशासनिक वृत्तमा थप चर्चा र बहस सिर्जना गर्ने देखिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्