बंगलादेश निर्वाचनमा विद्यार्थी विद्रोहबाट स्थापित एनसीपीको लज्जास्पद परिणाम आएको हो ?

काठमाडौं । बंगलादेशमा विद्यार्थी विद्रोहको पृष्ठभूमिमा गठन भएको नेशनल सिटिजन पार्टी (एनसीपी) ले संसदीय निर्वाचनमा अपेक्षाभन्दा निकै कमजोर प्रदर्शन गरेको छ।

मतगणना जारी रहँदा एनसीपीले जितेको सिट संख्याबारे विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले फरक–फरक तथ्यांक दिएका छन्। Dhaka Tribuneका अनुसार हालसम्म एनसीपीले ४ सिट जितेको छ र १ सिटमा अग्रता बनाएको छ। यद्यपि CNN र Reutersले भने पार्टीले ५ सिट जितेको उल्लेख गरेका छन्। सीएनएनका अनुसार एनसीपीले ३० निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवार उठाएको थियो।

अपेक्षित नतिजा हात नपरेपछि एनसीपीले मतगणनामा अनियमितता भएको आरोप लगाउँदै पुनः मतगणनाको माग गरेको छ। BBCका अनुसार पार्टीले निर्वाचन प्रक्रियामाथि नै प्रश्न उठाएको जनाएको छ।

सन् २०२४ को विद्यार्थी आन्दोलनपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेख हसिना सत्ताच्युत भएकी थिइन्। त्यसपछि आन्दोलनबाट उदाएका नेताहरूको अग्रसरतामा एनसीपी गठन भएको हो। आन्दोलनका चर्चित अनुहारमध्ये एक नाहिद इस्लामले पार्टीको नेतृत्व गरिरहेका छन्।

एनसीपीले आफूलाई भ्रष्टाचार र तानाशाहीविरुद्धको वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति बताउँदै आएको छ। युवालाई रोजगारी, हिंसापीडितलाई न्याय र संस्थागत सुधारका मुद्दा पार्टीका प्रमुख एजेन्डा थिए।

बंगलादेशको पछिल्लो संसदीय निर्वाचनमा एनसीपीको नतिजालाई केही वृत्तले ‘लज्जास्पद’ भने पनि राजनीतिक विश्लेषकहरूले भने त्यसलाई सापेक्ष रूपमा हेर्नुपर्ने बताएका छन्। विद्यार्थी विद्रोहको पृष्ठभूमिबाट उदाएको नयाँ दल भएकाले एनसीपीले सीमित समयमै संगठन विस्तार गर्नुपरेको थियो। यस निर्वाचनमा पार्टीले करिब ३० निर्वाचन क्षेत्रमा मात्र उम्मेदवार उठाएको सन्दर्भमा प्राप्त सिट संख्यालाई पूर्ण असफलता ठहर गर्न हतारो हुने टिप्पणी गरिएको छ।

विश्लेषकहरूका अनुसार पुराना र स्थापित दलसँग प्रतिस्पर्धा गर्दा स्रोत, संगठन र संरचनागत कमजोरीका बाबजुद केही सिट जित्नु नै एनसीपीका लागि प्रारम्भिक राजनीतिक आधार निर्माणको संकेत हुन सक्छ। त्यसैले नतिजालाई ‘लज्जास्पद’ भनेर चित्रण गर्नु भन्दा नयाँ दलको सीमित उपस्थितिको यथार्थलाई ध्यान दिनुपर्ने धारणा सार्वजनिक भइरहेको छ।

जुलाई २०२४ मा सरकारी सेवामा लागू गरिएको आरक्षण नीतिको विरोधबाट सुरू भएको विद्यार्थी आन्दोलन विस्तारै भ्रष्टाचार र सरकारी दमनविरुद्धको व्यापक विद्रोहमा परिणत भएको थियो। आन्दोलनका क्रममा सुरक्षा बलको कारबाहीमा करिब १४ सय मानिसको ज्यान गएको संयुक्त राष्ट्रसंघले जनाएको थियो, जसमा अधिकांश विद्यार्थी र युवा थिए।

आन्दोलन तीव्र बनेपछि शेख हसिना देश छाडेर भारत पुगेकी थिइन्। त्यसपछि नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता मोहम्मद युनुसको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन भएको थियो। सोही अन्तरिम सरकारले पछिल्लो निर्वाचन सम्पन्न गराएको हो। हसिनाको पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगाइएकाले उक्त निर्वाचनमा सहभागी हुन पाएको थिएन।

यसैबीच, पूर्वप्रधानमन्त्री बेगम खालिदा जियाका छोरा तारिक रहमानले नेतृत्व गरेको बीएनपी पार्टीले सबैभन्दा धेरै सिट जितेर बहुमत हासिल गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन्। करिब दुई दशक सत्ताबाहिर रहेको बीएनपी अब सरकार गठनको तयारीमा छ।

भारतमा निर्वासन जीवन बिताइरहेकी शेख हसिनाले भने यस निर्वाचनलाई पूर्ण रूपमा फर्जी र असंवैधानिक भएको दाबी गरेकी छन्। उनले अन्तरिम सरकार प्रमुख मोहम्मद युनुसले गैरकानुनी ढंगले सत्ता कब्जा गरेर त्यही आधारमा चुनाव गराएको आरोप लगाएकी छन्।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्