रूपन्देही जिल्ला अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेसहितका प्रतिवादीहरूविरुद्ध दायर संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा तत्काल फिर्ता नगर्ने निर्णय गरेको छ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले गत पुस ३० गते लामिछानेविरुद्धको मुद्दा फिर्ता गर्ने निर्णय गरे पनि अदालतले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रिटको निष्कर्ष आएपछि मात्र निवेदन पेश गर्न सकिने आदेश दिएको हो।
अदालतका तहसिलदार कृष्णप्रसाद पौडेलका अनुसार, माघ ६ गते न्यायाधीश श्यामलाल घिमिरेको इजलासले उक्त आदेश सुनाएको हो। लामिछानेविरुद्ध रूपन्देहीसहित कास्की, काठमाडौं र चितवन जिल्ला अदालतमा सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा दायर छन्।
महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले सहकारी ठगी सम्बन्धी मुद्दा यथावत राखी अन्य मुद्दा फिर्ता लिनु भएको थियो। यस निर्णयविरुद्ध युवराज पौडेल ‘सफल’ले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्