काठमाडौँ — राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेसहितका अभियुक्तविरुद्ध दायर सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधसम्बन्धी अभियोगपत्र संशोधन गर्ने महान्यायाधिवक्ता सबिता भण्डारीको निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले थप आदेश दिएको छ । अदालतले अभियोगपत्र संशोधन गर्न आधार बनाइएका थप सक्कल प्रमाण कागजात झिकाएर अन्तरिम आदेशबारे छलफलका लागि पेस गर्न महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई निर्देशन दिएको हो ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले सुनुवाइ गर्दै अभियोगपत्र दायर भइसकेपछि थप प्रमाण फेला परेको दाबी गरिएको सन्दर्भमा ती प्रमाण कागजात अदालतमा पेस गर्न आदेश दिएको हो । आदेशमा अभियोगपत्र संशोधनका क्रममा फेला परेका सक्कल प्रमाण नियमानुसार झिकाई अन्तरिम आदेशको छलफलका लागि पेस गर्न भनिएको छ ।
बहसका क्रममा सरकारी पक्षले थप प्रमाण फेला परेकाले मुलुकी कार्यविधि संहिताको दफा ३६ अनुसार अभियोगपत्र संशोधन गरिएको दाबी गरेको थियो । सोही दाबीका आधारमा इजलासले प्रमाण कागजात माग गर्ने आदेश गरेको हो । यसअघि मंगलबार न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको एकल इजलासले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयसँग लिखित जवाफ माग गरेको थियो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, कानुनका विद्यार्थी आयुष बडाल र युवराज पौडेलले बिहीबार दायर गरेको रिटमा अभियोगपत्र संशोधन गर्ने निर्णयलाई प्रथम दृष्टिमै गैरकानुनी, बदनियतपूर्ण र स्वेच्छाचारी भन्दै बदर गर्न माग गरिएको छ ।
महान्यायाधिवक्ता सबिता भण्डारीले २०८२ पुस ३० गते रवि लामिछानेविरुद्ध कास्की, काठमाडौं, रुपन्देही र पर्सा जिल्ला अदालतमा दायर मुद्दामा संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी दाबी कायम नरहने गरी अभियोगपत्र संशोधन गर्ने निर्णय गरेकी थिइन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्