काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेमाथि लगाइएका सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधसम्बन्धी अभियोग संशोधन गर्ने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर भएको छ।
अधिवक्ता युवराज सफलले शुक्रबार उक्त निर्णय बदरको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन्। रिटमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालय, विभिन्न सरकारी वकिल कार्यालय तथा रवि लामिछानेलाई विपक्षी बनाइएको छ।
रिट निवेदक अधिवक्ता सफलले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले लामिछानेविरुद्धका संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अभियोग कमजोर बनाउने गरी गरिएको निर्णय कानुनविपरीत रहेको दाबी गरेका छन्। उनले सो निर्णय बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको बताएका छन्।
रिटमा लामिछानेविरुद्ध रहेका सहकारी ठगी, संगठित अपराध तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अभियोगलाई कमजोर नबनाउन, साथै कानुनी प्रक्रियामा कुनै अवरोध नआओस् भन्ने मागसहित परमादेश जारी गर्न आग्रह गरिएको छ।
साथै, मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको अभियोग संशोधनसम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु तथा त्यसका लागि कुनै पनि कानुनी प्रक्रिया अवलम्बन नगर्नु नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गर्न पनि माग गरिएको छ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले गत पुस ३० गते रास्वपा सभापति लामिछानेमाथि लगाइएका सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधसम्बन्धी अभियोग संशोधन गर्ने निर्णय गरेको थियो। महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले उक्त निर्णय आसन्न निर्वाचनलाई लक्षित गरी लामिछानेलाई उम्मेदवारी दिन तथा निर्वाचित भएमा राजनीतिक अधिकार उपभोग गर्न सक्ने बाटो खुल्ने गरी गरिएको बताइएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्