काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनमा महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले पार्टी र राज्य सञ्चालन दुवै तहमा लागू हुने गरी व्यापक सुधारका प्रस्ताव अघि सारेका छन्।
पार्टीको पुरानो कार्यशैली तोड्दै आन्तरिक लोकतन्त्र, सुशासन, पुस्तान्तरण र राजनीतिक शुद्धीकरणलाई केन्द्रमा राखेर उनीहरूले प्रस्ताव महाधिवेशनमा प्रस्तुत गरेका हुन्।
प्रस्तावअनुसार अब प्रधानमन्त्री दुई कार्यकालभन्दा बढी हुन नपाउने संवैधानिक व्यवस्था गर्न पहल गरिनेछ। लामो समय सत्तामा बस्दा शक्ति केन्द्रीकरण हुने र शासन प्रणाली कमजोर बन्ने भन्दै कार्यकाल सीमा अनिवार्य गर्नुपर्ने धारणा प्रस्तावमा समेटिएको छ।
पार्टीभित्र उम्मेदवार छनोटलाई पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी बनाउन प्राइमरी निर्वाचन प्रणाली लागू गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। यसले टिकट वितरणमा देखिँदै आएको गुटगत भागबण्डा अन्त्य गर्दै कार्यकर्ता र मतदाताको प्रत्यक्ष सहभागिता सुनिश्चित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
महामन्त्रीद्वयले निर्वाचनअघि कुनै पनि प्रकारको गठबन्धन नगर्ने स्पष्ट नीति प्रस्ताव गरेका छन्।
कांग्रेस आफ्नै विचार, कार्यक्रम र उम्मेदवार लिएर जनतामा जानुपर्ने र मत परिणामपछि मात्रै राजनीतिक सहकार्यबारे निर्णय हुनुपर्ने उनीहरूको तर्क छ।
संघीय संसदमा समानुपातिक प्रणालीबाट एक व्यक्तिले एक पटक मात्र सांसद बन्न पाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। समानुपातिक प्रणालीलाई अवसर र समावेशीताको माध्यम बनाउने, दोहोरिएको सांसदत्व रोक्ने उद्देश्य प्रस्तावको आधार बनेको छ।
पुस्तान्तरणलाई संस्थागत गर्न केन्द्रीय समितिमा ४० वर्ष मुनिका ४० जना सदस्य अनिवार्य गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। यसले युवा नेतृत्वलाई निर्णय तहमा पुर्याउने र पार्टीलाई दीर्घकालीन रूपमा सशक्त बनाउने विश्वास गरिएको छ।
चुनावी प्रतिस्पर्धालाई निष्पक्ष र सन्तुलित बनाउन ‘सिंगल रोटेसन रिजर्भ’ निर्वाचन क्षेत्रको अभ्यास गर्ने प्रस्ताव अघि सारिएको छ। एउटै क्षेत्रमा निरन्तर एउटै व्यक्तिको पकड तोडेर नेतृत्व विकासको अवसर विस्तार गर्ने लक्ष्य यसमा रहेको छ।
राजनीति र प्रशासनबीचको अनुचित सम्बन्ध रोक्न कर्मचारीका लागि ‘कुलिङ अफ पिरियड’ लागू गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। अवकाशपछि तत्काल राजनीतिक लाभका पदमा पुग्ने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न यो व्यवस्था आवश्यक भएको प्रस्तावमा उल्लेख छ।
यसैगरी, दलका सक्रिय सदस्यले कम्तीमा दुई वर्षसम्म संवैधानिक नियुक्ति नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। संवैधानिक निकायको निष्पक्षता र विश्वसनीयता जोगाउन यो कदम अपरिहार्य भएको भनिएको छ।
गैरआवासीय नेपालीलाई राज्यसँग अझ मजबुत रूपमा जोड्न नागरिकता र मतदान अधिकारका लागि पहल गर्ने प्रस्ताव पनि समेटिएको छ। विदेशमा रहेका नेपालीको ज्ञान, पूँजी र अनुभव राष्ट्र निर्माणमा उपयोग गर्न यो आवश्यक ठहर गरिएको छ।
राजनीतिक नियुक्ति गर्दा व्यक्तिको ट्र्याक रेकर्ड, योग्यता र कार्यक्षमता मूल्यांकन गरेर मात्र निर्णय गर्ने नीति अपनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। सिफारिस र नातावादभन्दा क्षमता र इमानदारीलाई प्राथमिकता दिने भनाइ प्रस्तावमा छ।
पार्टीभित्र अनुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न आन्तरिक सुशासन आयोग गठन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। यस आयोगले पार्टीका निर्णय, आर्थिक अनुशासन र आचरणमाथि निगरानी गर्नेछ।
अन्त्यमा, नीति निर्माण र राज्य सञ्चालनलाई बलियो बनाउन बौद्धिक तथा व्यावसायिक क्षेत्रका दक्ष व्यक्तिलाई ‘ल्याट्रल प्रवेश’मार्फत राजनीतिमा ल्याउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
यसले पार्टीलाई ज्ञान, प्रविधि र अनुभवले समृद्ध बनाउने विश्वास गरिएको छ। महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले यी प्रस्ताव केवल कागजी प्रतिबद्धता नभई कांग्रेसको भविष्य दिशा तय गर्ने रोडम्याप भएको बताएका छन्।
विशेष महाधिवेशनमा प्रस्तुत यी प्रस्तावमाथि विस्तृत छलफलपछि पार्टीको औपचारिक नीतिमा रूपान्तरण गर्ने तयारी रहेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्