काठमाडौँ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) का १८ वटा वस्तुगत सदस्य संघहरूको सदस्यता उच्च अदालत पाटनले खारेज गरिदिएको छ । मापदण्ड तथा विधान विपरीत सदस्यता प्रदान गरिएको ठहर गर्दै अदालतले अन्तिम फैसला गरेको हो ।
उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय चन्द्रबहादुर सारु र गोपालप्रसाद बाँस्तोलाको संयुक्त इजलासले पौष १६ गते दिएको फैसलामा महासंघले विधान र सदस्यता समितिको सिफारिस विपरीत गरी १८ वटा संघलाई वस्तुगत सदस्यता दिएको भन्दै उक्त सदस्यता बदर गरेको छ ।
खारेज भएका संघहरूमा नेपाल पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी महासंघ, नेपाल पुस्तक तथा स्टेशनरी व्यवसायी महासंघ, ऊर्जा उत्पादक संगठन नेपाल, नेपाल वितरक महासंघलगायत रहेका छन् ।
महासंघले सदस्यता समितिको सिफारिस विपरीत संघहरूलाई सदस्यता दिएको भन्दै नेपाल पोल एसोसिएसनका अध्यक्ष किशोर प्रधानले उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरेका थिए । प्रधानको रिटमा २०८१ साल चैत १२ गते अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको थियो ।
रिट निवेदनअनुसार २०८१ साल फागुन २३ गते बसेको महासंघको सदस्यता समितिको बैठकमा वस्तुगत सदस्यताका लागि १९ वटा निवेदन परेका थिए । तीमध्ये ‘फोरम हेल्थ एण्ड टेक्निकल साइन्स’ मात्र योग्य ठहर गर्दै उसलाई सदस्यता दिन कार्यकारिणी समितिमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरिएको थियो ।
तर, सदस्यता समितिको उक्त सिफारिस विपरीत फागुन २६ गते महासंघको कार्यकारिणी समितिले निवेदन दिएका सबै संघलाई वस्तुगत सदस्यता प्रदान गर्ने निर्णय गरेको थियो । यही निर्णयलाई चुनौती दिँदै प्रधानले महासंघ, अध्यक्ष चन्द्र ढकाल, कार्यकारिणी समिति तथा सदस्यता समितिलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका थिए ।
अदालतमा १६ पटकसम्म पेशी तोकिएपछि पौष १६ गतेको १७औँ पेशीमा अदालतले निवेदकको माग बमोजिम फैसला गर्दै १८ वटा संघहरूको सदस्यता खारेज गरेको हो । फैसलाको पूर्णपाठ भने आउन बाँकी छ ।
फैसलापछि प्रतिक्रिया दिँदै रिट निवेदक किशोर प्रधानले भने, “सदस्यता समितिको सिफारिस र विधान मिचेर सदस्यता दिइएपछि हामी अदालत जान बाध्य भएका हौँ । अदालतले हाम्रो माग अनुसार फैसला गरेको छ ।”
महासंघको साधारणसभा तथा निर्वाचन चैत २८ र २९ गते हुने तय भइसकेको छ । निर्वाचनको तयारी चलिरहेका बेला आएको अदालतको यो फैसलाले महासंघभित्र तरङ्ग सिर्जना गरेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्