काठमाडौँ — निर्वाचन आयोगले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत उम्मेदवारको बन्द सूची पेश गर्ने प्रक्रिया थप कडा र समावेशी बनाउँदै नयाँ मापदण्ड लागू गरेको छ। नयाँ निर्देशिकाअनुसार अब दलहरूले केवल सूची बुझाउने मात्र नभई राष्ट्रिय जनसांख्यिक संरचनाअनुसार समावेशी आधार पूरा गर्नुपर्नेछ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य समानुपातिक निर्वाचन (पहिलो संशोधन) निर्देशिका, २०८२ अनुसार राजनीतिक दलहरूले बन्द सूचीमा न्यूनतम ११ र अधिकतम १ सय १० जनासम्म उम्मेदवार समावेश गर्नुपर्नेछ। सूची तयार गर्दा राष्ट्रिय जनगणना २०७८ का तथ्याङ्कलाई आधार मानेर जातीय तथा समुदायगत प्रतिनिधित्व मिलाउन अनिवार्य गरिएको छ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार बन्द सूचीमा दलित १३.४४ प्रतिशत, आदिवासी जनजाति २८.७२ प्रतिशत, खस आर्य ३०.२८ प्रतिशत, मधेशी १६.१५ प्रतिशत, थारु ६.५२ प्रतिशत र मुस्लिम ४.८९ प्रतिशतको अनुपात कायम गर्नुपर्नेछ। यसले दलहरूलाई उम्मेदवार छनोटमा जनसांख्यिक सन्तुलन मिलाउन बाध्य बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
निर्देशिकाको महत्त्वपूर्ण प्रावधानमध्ये प्रत्येक समावेशी समूहभित्र कम्तीमा ५० प्रतिशत महिला उम्मेदवार अनिवार्य गरिएको छ। यसले महिलालाई औपचारिक उपस्थितिमा सीमित नगरी निर्णायक भूमिकामा ल्याउने लक्ष्य राखेको आयोगको भनाइ छ। साथै बन्द सूचीमा कम्तीमा ४.३ प्रतिशत पिछडिएका क्षेत्रका उम्मेदवार समावेश गर्नुपर्ने र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको प्रतिनिधित्व पनि अनिवार्य गरिएको छ।
सूची पेश गर्दा दलको केन्द्रीय समितिबाट स्वीकृत निर्णय, प्रत्येक उम्मेदवारको नागरिकता वा मतदाता परिचयपत्र, तथा मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएको प्रमाण बुझाउनुपर्नेछ। समानुपातिक उम्मेदवार बन्न नेपाली नागरिक हुनुपर्ने, स्थानीय तहको अन्तिम मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएको, २५ वर्ष उमेर पूरा भएको, कानुनले अयोग्य नठहराएको र लाभको पदमा बहाल नरहेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ। समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका लागि आवेदन दिएका दलहरूले पुस १३ र १४ गते बिहान १० बजेदेखि दिउँसो ४ बजेसम्म बन्द सूची निर्वाचन आयोगमा पेश गर्नुपर्नेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्