काठमाण्डौ – निर्वाचन आयोगले जनसङ्ख्याका आधारमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत विभिन्न समुदायका लागि तोकिने प्रतिशत निर्धारणको प्रक्रिया सुरु गरेको छ। प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र, २०७४ को व्यवस्थाअनुसार दलित, आदिवासी–जनजाति, खस आर्य, मधेशी, थारू र मुस्लिम समुदायको समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न प्रतिशत तय गर्न लागिएको हो। यसका लागि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव सुभाषकुमार भट्टराईको संयोजकत्वमा निर्वाचन आयोग, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय तथा राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका प्रतिनिधिहरू सहित ६ सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ।
समितिलाई राष्ट्रिय जनगणना २०७८ का तथ्यांकका आधारमा समावेशी प्रतिशत तय गरी तीन दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्ने जिम्मेवारी दिइएको आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए। यस विषयमा गृह मन्त्रालयका मन्त्री ओमप्रकाश अर्याल, कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारी, मुख्यसचिव सुमनराज अर्याल, निर्वाचन आयुक्त डा. जानकी तुलाधर, गृहसचिव रामेश्वर दङ्गाल र प्रमुख तथ्याङ्क अधिकृत मधुसुदन बुर्लाकोटीबीच पनि व्यापक छलफल भएको आयोगले जनाएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्