जेन–जी आन्दोलनमा ८४ अर्बभन्दा बढी नोक्सानी

काठमाडौँ – जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भएको क्षतिको मूल्यांकन तथा सार्वजनिक संरचनाको पुनःनिर्माण योजना तयार गर्न गठित समितिले आफ्नो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई बुझाएको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव एवं समितिका संयोजक रविलाल पन्थले प्रतिवेदनको सारांश बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रस्तुत गरेका हुन्।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार गत असोज ५ गते गठन गरिएको समितिले ७५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गरेको हो। समितिका अनुसार जेन–जी आन्दोलनका कारण सातै प्रदेशमा व्यापक क्षति पुगेको छ। मुलुकभरका ५४ जिल्लामा प्रभाव परेका छन् भने २६२ स्थानीय तहमा संरचनागत तथा भौतिक नोक्सानी भएको छ। प्रतिवेदनअनुसार भदौ २३ गते २० जना, २४ गते ३७ जना र त्यसपछि २० जना गरी कुल ७७ जनाको मृत्यु भएको छ।
त्यस्तै, २ हजार ४२९ जना घाइते भएकामा १७ जना १३ वर्षमुनिका बालबालिका रहेका छन्। १३ देखि २८ वर्ष उमेर समूहका १,४३३ जना घाइते भएको उल्लेख छ। समग्र भौतिक क्षतिको मूल्यांकन ८४ अर्ब ४५ करोड ७७ लाख रुपैयाँ बराबरको भएको समितिको निष्कर्ष छ। यसअन्तर्गत

• २१६८ निकाय/संस्थामा क्षति,२६७१ भवनमा नोक्सानी (मूल्यांकन ३९ अर्ब ३१ करोड ७५ लाख),

• १२ हजार ६५९ सवारी साधन क्षतिग्रस्त (नोक्सानी १२ अर्ब ९३ लाख ६१ हजार),

• सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्रमा ४४ अर्ब ९३ करोड ७३ लाख,

• निजी क्षेत्रमा ३३ अर्ब ५४ करोड ८७ लाख,

• सामुदायिक र अन्य क्षेत्रमा ५ अर्ब ९७ करोड १७ लाख बराबरको क्षति भएको छ।

सरकारी नोक्सानीमध्ये संघीय तहको ६८ प्रतिशत, प्रदेशको १० प्रतिशत र स्थानीय तहको २२ प्रतिशत हिस्सा रहेको समितिले जनाएको छ। समितिले पुनर्निर्माण कार्ययोजना समेत तयार पारेको छ। पुनर्निर्माणका लागि ३६ अर्ब ३० करोड २१ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान प्रतिवेदनमा प्रस्तुत गरिएको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्