काठमाडौँ – सरकारले अन्तरनिर्वाचन क्षेत्रको मतदान प्रणाली र विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मताधिकार सुनिश्चित गर्न छलफल सुरु गरेको छ। यसबारे अध्ययन तथा सुझावसहितको संयन्त्र पनि गठन गरिएको छ। संयन्त्रको नेतृत्व नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका कार्यकारी अध्यक्ष प्राध्यापक डा. लेखनाथ शर्माले गर्नेछन्। यसमा कानून मन्त्रालयका सचिव पाराश्वर ढुङ्गाना र निर्वाचन आयोगका प्रतिनिधि सदस्य पनि सहभागी छन्।
संयन्त्रले अन्तरनिर्वाचन क्षेत्र मतदान तथा विदेशमा रहेका नागरिकको मताधिकारसँग सम्बन्धित काम, लागत र कानूनी संरचनासम्बन्धी सुझाव प्रस्तुत गर्नेछ।अन्तरै, निर्वाचन आयोगले फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा चुनावका लागि निर्वाचन कार्यक्रम तयार गर्दै दलहरूसँग छलफल सुरु गरेको छ। दलहरूको सुझाव अनुसार अन्तिम निर्वाचन कार्यक्रम तयार पारिने आयोगले जनाएको छ।
मतदाता सूचीमा नाम दर्ताको समय केही दिन बाँकी रहँदा आयोगले नयाँ व्यवस्था ल्याएको छ। राष्ट्रिय परिचयपत्र भएका व्यक्तिले घरमै बसेर पनि अनलाइनमार्फत आफ्नो नाम मतदाता सूचीमा दर्ता गर्न सक्नेछन्। यसैगरी, विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकले पनि राष्ट्रिय परिचयपत्रको आधारमा अनलाइनबाट आफ्नो नामावलीमा नाम भर्न सक्नेछन्।
मतदाता नाम दर्ताका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउँदा लिइएको जैविक तथ्यांक (बायोमेट्रिक्स) प्रयोग हुने व्यवस्था गरिएको छ। आयोगले मतदाता नाम दर्ताको समयसीमा पर्सि आइतवारसम्म कायम गरेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्