काठमाडौँ — जेनजी आन्दोलनपछिका हिंसात्मक घटना र त्यसपछि उत्पन्न राजनीतिक अस्थिरताले देशको व्यावसायिक वातावरणमा गहिरो प्रभाव पारेको भन्दै निजी क्षेत्र एकजुट भएको छ। सोमबार काठमाडौँमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत ३३ वटा निजी क्षेत्रका छाता संगठनहरूले ‘शान्ति र समृद्धिका लागि ऐक्यबद्धता’ घोषणापत्र जारी गर्दै स्थिरता, सुरक्षा र नीतिगत स्पष्टता सुनिश्चित गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।
राष्ट्रिय व्यावसायिक पहल (एनबीआई) को संयोजनमा भएको उक्त संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले हालको राजनीतिक अनिश्चितता, आर्थिक मन्दी र सामाजिक असन्तुलनले लगानी, उत्पादन र रोजगारीका अवसरमा गम्भीर असर पारेको बताएका छन्। उनीहरूले भौतिक क्षतिभन्दा बढी व्यावसायिक मनोबल र जनविश्वास कमजोर हुनु देशको दीर्घकालीन विकासका लागि खतरा रहेको चेतावनी दिएका छन्।
एनबीआईका अध्यक्ष कुशकुमार जोशीले भने, “शान्तिबिना समृद्धि सम्भव छैन, र समृद्धिबिना शान्ति पनि स्थायी रहँदैन।” उनका अनुसार, निजी क्षेत्र देशको अर्थतन्त्रको मुख्य इन्जिन हो जसले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (GDP) को ८० प्रतिशतभन्दा बढी योगदान दिन्छ र करिब ५० लाख रोजगारी सिर्जना गर्छ।
घोषणापत्रमा निजी क्षेत्रको भूमिकालाई स्पष्ट पार्ने र सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्ने, कानूनको सुदृढ कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्ने, निर्वाचन तोकिएकै समयमा सम्पन्न गराउन सहयोग गर्ने, र राज्यले उद्यमी र व्यवसायीको सुरक्षामा पूर्ण जिम्मेवारी लिनुपर्ने उल्लेख छ। साथै, सरकार, राजनीतिक दल र युवापुस्तासँग संवाद र सहकार्यको माध्यमबाट ‘व्यवसायिक वातावरण पुनःस्थापनाको अभियान’ चलाउने प्रतिबद्धता गरिएको छ।
उद्योगी पदम ज्योतिले आन्दोलनका घटनाले व्यवसायी तथा श्रमिकको मनोबलमा गहिरो चोट पुर्याएको बताए। “घर वा फ्याक्ट्री त पुनः बनाउन सकिन्छ, तर मानिसको विश्वास भत्कियो भने त्यो सयौँ गुणा बढी हानिकारक हुन्छ,” उनले भने। उनले नयाँ पुस्तामा “हिंसा नै परिवर्तनको बाटो हो” भन्ने धारणा फैलिन सक्ने खतरा औँल्याउँदै त्यसलाई रोक्न सबै पक्ष जिम्मेवार बन्नुपर्ने बताए।
नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका उपाध्यक्ष मोहन कटुवालले सरकार, निजी क्षेत्र र सरोकारवाला सबैले मिलेर अघि बढ्नुपर्ने बताए। “देशको विकास निजी क्षेत्रबिनाको कल्पना गर्न सकिँदैन,” उनले भने, “तर हामीलाई सुरक्षा र नीति स्थायित्वको भरोसा चाहिन्छ।”
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष आङ देर्जी लामा (एडी) ले निर्माण क्षेत्रमाथि अन्यायपूर्ण आरोप लगाइएको बताए। “सरकारी ढिलाइका कारण हजारौँ ठेक्का अलपत्र परेका छन्,” उनले भने, “व्यवसायीको गल्ती र सरकारी कमजोरीबीचको फरक पहिचान गरी निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्छ।”
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संस्था नेपाल (IPPAN) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले नीति स्थायित्व र सुरक्षाको प्रत्याभूति बिना लगानी बढ्न नसक्ने बताए। “हरेक छ महिनामा नीति परिवर्तन हुँदा लगानीकर्ताको विश्वास कसरी कायम रहोस्?” उनले प्रश्न गरे।
इँटा उद्योग महासंघका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद अवालले खुला स्थानमा आधारित उद्योग भएकाले सुरक्षा अभावमा आफूहरू असुरक्षित महसुस गरेको बताए। “हामी देशका लागि उत्पादनमा जुटिरहेका छौँ, तर सुरक्षाको अनुभूति छैन,” उनले भने।
होटल संघ नेपालका अध्यक्ष विनायक शाहले सरकारले स्पष्ट ‘रिभाइभल’ र ‘रिबिल्डिङ’ योजना ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए। “पर्यटकको संख्या बढेको खबर आउँछ, तर होटलको अकुपेन्सी ३० प्रतिशत मात्रै छ,” उनले भने, “तथ्याङ्क होइन, विश्वास र महसुस चाहिन्छ।”
नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघका पूर्व अध्यक्ष शिवप्रसाद घिमिरेले हाल देशमा उत्पन्न परिस्थिति प्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै यसलाई “अकल्पनीय र अपूर्व क्षति” को संज्ञा दिएका छन्। उनका अनुसार हालै घटिरहेका घटनाक्रमहरूले न केवल देशको आन्तरिक स्थायित्व र सुरक्षालाई कमजोर बनाएको छ, तर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा पनि नेपालबारे नकारात्मक सन्देश पुगेको छ।
घिमिरेले भने, “नेपाल सधैं शान्त र मैत्रीपूर्ण राष्ट्रका रूपमा चिनिँदै आएको हो, तर पछिल्ला घटनाहरूले हाम्रो यो पहिचानमाथि प्रश्न उठाएको छ।” उनले थपे, “विदेशी लगानीकर्ता र अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरूबीच पनि नेपालको सुरक्षा र राजनीतिक स्थायित्वबारे शंका बढ्न थालेको छ, जुन दीर्घकालीन रूपमा आर्थिक र कूटनीतिक दृष्टिले हानिकारक हुन सक्छ।”
उनले बिग्रँदो सुरक्षा अवस्थाको प्रत्यक्ष असर देशको राजनीतिक प्रक्रियामा पर्ने चेतावनी दिँदै, यदि यस्तै स्थिति जारी रह्यो भने तोकिएको समयमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न पनि कठिनाइ हुन सक्ने बताएका छन्।
उनका अनुसार, मुलुकमा शान्ति, स्थायित्व र विश्वसनीयता कायम राख्न राज्यका सम्पूर्ण अंगहरूबीच समन्वय आवश्यक छ। “राजनीतिक दल, प्रशासन र सुरक्षासंस्थाहरूले एकअर्कासँग मिलेर काम नगरेसम्म वर्तमान संकट गहिरिँदै जाने खतरा छ,” घिमिरेले भने।
उनले अन्त्यमा सरकार र सम्बद्ध निकायलाई तुरुन्त प्रभावकारी कदम चाल्न आग्रह गर्दै भने, “यो समय आरोप–प्रत्यारोपको होइन, जिम्मेवारीपूर्वक समाधान खोज्ने क्षण हो। यदि हामीले अहिले सही निर्णय गर्न सकेनौं भने यसको असर दीर्घकालीन रूपमा देशकै छविमा पर्न सक्छ।”
नेपाल पेट्रोलियम डिलर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष वीरेन्द्रप्रसाद प्रधानले भने, “निजी क्षेत्रको मनोबलमा खिया लागेको छ। जब निर्दोष नागरिक गोली खान्छन् र उद्योगहरू ध्वस्त हुन्छन्, लगानीको वातावरण कसरी बन्छ?”
संयुक्त घोषणामा निजी क्षेत्रले सरकारसँग तत्काल संवाद र सहकार्यको वातावरण सिर्जना गर्न, नीतिगत स्थायित्व कायम गर्न, उच्छृङ्खल गतिविधिमा संलग्नहरूलाई कारबाही गर्न, र व्यवसायमैत्री वातावरण पुनःस्थापनाका लागि ठोस योजना ल्याउन माग गरेको छ।
घोषणामा ऐक्यबद्धता जनाउने प्रमुख संघ–संगठनहरूमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ, होटल संघ नेपाल, निर्माण व्यवसायी महासंघ, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संस्था नेपाल लगायतका छाता संगठनहरू रहेका छन्।
निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले अन्त्यमा भने, “देशलाई थप संकटबाट जोगाउन पहिलो कदम सरकारले चाल्नुपर्छ। हामी मिलेर शान्ति र समृद्धिको बाटोमा अघि बढ्न तयार छौँ।”
प्रतिक्रिया दिनुहोस्