काठमाडौं – निर्यातमा दिँदै आएको नगद अनुदान स्थगित गरेको लामो समय भइसक्दा पनि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) अन्तर्गतको निर्यात प्रवर्द्धन समिति पुरै निष्क्रिय भएको छ । समितिको नेतृत्वले व्यवसायीको हितमा केही पहल नगरी पूर्ण वेवास्था देखाएको व्यवसायीहरूले आरोप लगाएका छन् ।
सरकारले निर्यातमा दिँदै आएको नगद अनुदान स्थगित गरेको छ। उद्योग विभागले सूचना जारी गर्दै चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा अनुदानका लागि निवेदन नलिने जानकारी गराएको थियो। यसअघि नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०६८/६९ बाट स्वदेशी मूल्य अभिवृद्धि भएका वस्तुहरूको निर्यात प्रोत्साहन गर्न नगद अनुदानको व्यवस्था सुरु गरेको थियो। कम्तीमा ३० प्रतिशत स्वदेशी मूल्य अभिवृद्धि प्रमाणित गरेका निर्यातक उद्योगहरूलाई कुल निर्यात मूल्यको अधिकतम ८ प्रतिशतसम्म अनुदान दिइँदै आएको थियो।
तर समिति र यसको अध्यक्ष नरेशलाल श्रेष्ठको मौनता व्यवसायीबीच आलोचनाको विषय बनेको छ। समितिले न त सरकारसँग संवाद गरेको छ, न दबाब अभियान चलाएको छ, जसले निर्यातकहरूमा गहिरो निराशा र असन्तोष सिर्जना गरेको छ।
एक निर्यात व्यवसायीले भने, “समिति अस्तित्वमै छैन जस्तो छ। भविष्यमा यस्ता नेतृत्वले महासंघको नेतृत्व सम्हाल्ने हो भने के गर्न सक्लान ? निर्यात क्षेत्रको भविष्यमा गम्भीर प्रश्न उठेको छ।” व्यवसायीहरूले जोड दिए, छिमेकी मुलुकको तुलनामा नेपालमा ढुवानी खर्च २५–३० प्रतिशत बढी भएको, त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी बन्न नगद अनुदानजस्तो नीतिगत प्रोत्साहन अपरिहार्य छ।
नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघले सरकारले अनुदान पुनः सुचारु गर्न औपचारिक अनुरोध गरिसकेको छ । तर त्यसको प्रत्यक्ष सरोकार राख्नुपर्ने समितिको निष्क्रियता र नेतृत्वको वेवास्थाले आन्तरिक समन्वय र प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाएको छ। एक वरिष्ठ उद्योगीले कटाक्ष गर्दै भने, “जब निर्यात संकटमा छ, त्यही नामको समिति सुतिरहेको छ। यस्तो नेतृत्वले महासंघको विश्वसनीयता बढाउने कि घटाउने, सोच्ने बेला यही हो।”
प्रतिक्रिया दिनुहोस्