काठमाडौँ : नेकपा एमालेबाहेक अन्य सबै राजनीतिक दलले आगामी फागुन २१ गतेका लागि तोकिएको प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा भाग लिन तयार रहेको बताएका छन्। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको आह्वानमा बुधवार बालुवाटारमा भएको त्रिपक्षीय वार्तामा राजनीतिक दल, जेनजी प्रतिनिधि र सरकारले आगामी चुनावका विषयमा छलफल गरेका थिए। बैठक अपराह्नदेखि राति ९ बजेसम्म पाँच घण्टा चलेको थियो। प्रधानमन्त्री कार्कीले चुनावको विकल्प नभएकाले सबै पक्षलाई सहयोग गर्न आग्रह गरेकी थिइन्।
जेनजी प्रतिनिधिहरूले १६ जनाको तर्फबाट आफ्नो धारणा राख्दै निर्वाचनको समर्थन जनाए। उनका अनुसार, चुनाव निष्पक्ष र सबै दल सहभागी हुनेगरी हुनुपर्छ। तर, पार्टीमा शुद्धीकरण, भ्रष्टाचारीहरूको कारबाही र दमनकारीको जवाफदेही सुनिश्चित हुनुपर्ने उनीहरूको माग रहेको थियो। एमालेका नेता महेश बर्ताैलाले भने, ‘अहिलेको सरकार चुनाव गराउन सक्षम छैन। मुलुक संकटतर्फ जान सक्ने जोखिम छ। हाम्रो पार्टीको प्राथमिकता प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हो।’ उनले चुनावबाट एमाले नभाग्ने पनि स्पष्ट पारे।
माओवादीका सचिवालय सदस्य नारायणकाजी श्रेष्ठले भने, जेनजीले उठाएका माग सम्बोधन भए मात्र समाज अग्रगमनतर्फ जाने बताए। उनले सरकारले भयरहित, निष्पक्ष चुनावको ग्यारेन्टी दिनुपर्ने र जेलबाट फरार कैदीलाई फिर्ता ल्याउने, हतियार बुझाउने र प्रहरी मनोबल सुधार्ने काम गर्नुपर्ने जोड दिएका थिए।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले चुनाव अघि राजा, राजनीतिक दल र जेनजीबीच नवीन समझदारी गरेर मात्र निर्वाचनमा जानुपर्ने अडान राखेको छ। जसपा नेपालले पनि सर्वदलीय सहमति र संविधान सुधारको पक्षमा चुनावमा जाने धारणा राखेको छ। नेपाली कांग्रेसले पनि चुनावमा जान तयार रहेको र सर्वदलीय सहमतिको आवश्यकता रहेको जनाएको छ।
बैठकमा एमालेले आफ्नो पदाधिकारी पठाए पनि, पार्टीको बटम लाइन संसद पुनर्स्थापना नै रहेको भन्दै निर्णय स्पष्ट पारेको थियो। सबैको कुरा सुनेपछि प्रधानमन्त्री कार्कीले सरकार निर्धारित मितिमै चुनाव गराउन तयार रहेको भन्दै दल र जेनजी प्रतिनिधिलाई सुनिश्चित र सहयोग गर्न आग्रह गरिन्। उनले फेरि शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था मिलाइने, बाहिर रहेका हतियार बुझाइने र फरार कैदीको फिर्ता प्रक्रिया सुरु भइसकेको जानकारी दिइन्।
प्रधानमन्त्री कार्कीले आफू लडाकु स्वभावकी भएको भन्दै निर्णय कार्यान्वयनमा दृढ रहेको दाबी गरिन्। उनले जेनजी आन्दोलनमा घाइतेको उपचार र सहिद परिवारलाई राज्यको सहयोग सुनिश्चित गरिने पनि बताइन्। जेनजी प्रतिनिधिहरूले पनि चुनावमा जानुपर्ने पक्षमा मत राखे। मिराज ढुङ्गानाले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको प्रावधान राख्नुपर्ने सुझाव पनि प्रस्तुत गरे।
यसैबीच, जेनजी प्रतिनिधिहरूले आफ्नो आन्दोलनका माग सम्बोधन, सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण सुनिश्चित गर्नुपर्ने र आन्दोलनका क्रममा भएको जनधनको क्षतिको अनुसन्धान तथा कारबाही अघि बढाउनुपर्ने धारणा राखेका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्