काठमाडौं : नेपाल सन् २०२६ मा अतिकम विकसित देशको सूचीबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने तय भए पनि जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको क्षतिले निजी क्षेत्रलाई चिन्तित बनाएको छ। निजी क्षेत्रले तत्काल स्तरोन्नतिमा नजान र समय एक वर्ष पछाडि सार्न सरकारसँग लबिइङ थालेको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघको मापदण्डअनुसार प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय, मानव सम्पत्ति सूचकांक र आर्थिक तथा वातावरणीय जोखिम सूचकांकमध्ये दुई मापदण्ड पूरा गर्ने देशलाई स्तरोन्नति गरिन्छ। नेपालले प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आयको मापदण्ड पूरा नगरे पनि सन् २०२६ नोभेम्बरमा विकासशील राष्ट्रमा जान तालिका तय गरेको हो।
तर जेनजी आन्दोलनका कारण ठूलो आर्थिक क्षति पुगेको भन्दै निजी क्षेत्रले तत्काल स्तरोन्नतिले थप दबाब ल्याउने तर्क गर्दै म्याद एक वर्ष सार्न सुझाव दिएको छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र निजी क्षेत्रबीच यस विषयमा छलफल भइरहेको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष हेमराज ढकालका अनुसार स्तरोन्नतिपछि आवश्यक तयारी अपुरो छ र आन्दोलनका कारण उद्योगहरू प्रभावित भएकाले तत्काल स्तरोन्नतिमा जानु उचित नहुने प्रस्ताव गरिएको हो।
उनका अनुसार अहिले निर्यात कमजोर र आयात उच्च अवस्थामा छ, जसले स्तरोन्नतिपछि सुविधा गुम्दा निर्यातमा कम्तीमा पाँच प्रतिशतसम्म गिरावट आउन सक्ने जोखिम छ। अतिकम विकसित देशका रूपमा नेपालले अहिले यूरोप, अमेरिका र चीनलगायत देशहरूमा निर्यातमा शून्य भन्सारको सुविधा पाइरहेको छ। स्तरोन्नतिपछि यी सुविधा क्रमशः हट्दै जाने र नेपाली वस्तुहरूलाई उत्पादन लागत कम भएका देशहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने स्थिति आउनेछ।
निजी क्षेत्रका तर्कअनुसार राज्य स्तरोन्नतिपछिको संक्रमणकालका तयारीमा पनि कमजोर देखिएको छ। यद्यपि पश्चिमी देशहरूले तीन वर्षसम्म पुरानै सुविधा दिने बताएका छन्, चीनलगायत अन्य देशहरूले कति समयसम्म सुविधा दिने भन्ने अस्पष्ट छ।
स्तरोन्नतिपछि औषधि उद्योगमा पनि ठूलो असर पर्ने देखिएको छ। ‘साउथ एशिया वाच अन ट्रेड, इकोनोमिक्स एन्ड इन्भायरोन्मेन्ट (सावती)’को अध्ययन अनुसार, अतिकम विकसित देशका रूपमा नेपालले प्याटेन्ट संरक्षित औषधि बिना रोयल्टी उत्पादन गर्न पाउने सुविधा गुम्नेछ, जसले औषधिको मूल्य बढाउने र सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालीमा दबाब सिर्जना गर्ने अनुमान गरिएको छ।
सरकारले भने यसबारे औपचारिक निर्णय लिएको छैन। अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले अहिले छलफल चलिरहेको भए पनि कुनै निष्कर्षमा नपुगेको जनाएका छन्। उनीहरूका अनुसार, स्तरोन्नतिले केही सुविधा घटाए पनि नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छविमा सुधार आउने र वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ। अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, “अति गरीब देशको सूचीबाट हटेर विश्वमा सकारात्मक सन्देश जानेछ। यसले लगानीकर्ताको विश्वास बढाउनेछ।”
सन् २०१८ र २०२१ मा पनि नेपाल एलडीसी सूचीबाट बाहिरिने तयारीमा थियो, तर भूकम्प र कोभिड–१९ महामारीका कारण म्याद सारिएको थियो। संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् २०२६ मा स्तरोन्नति गर्ने प्रस्ताव पारित गरिसकेको छ। नेपाल अहिले जेनजी आन्दोलनपछि संक्रमणकालीन अवस्थामा रहेकाले सरकार र निजी क्षेत्रबीच ‘अहिले स्तरोन्नति गर्ने कि केही समय पर्खने’ भन्ने विषयमा अन्तिम निर्णय हुन बाँकी छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्