काठमाडौं । आन्दोलनरत जेन–जी समूहको प्रस्तावमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री बनाउन सर्वपक्षीय सहमति जुटेको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल पनि कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न तयार देखिएका छन्। तर संसद् विघटन गर्ने प्रश्नमा सहमति नजुट्दा नियुक्ति प्रक्रिया टुंगो लाग्न ढिलाइ भएको छ।
बिहीबार राति साढे १० बजेदेखि करिब साढे ४ घण्टा चलेको वार्तामा राष्ट्रपति पौडेल, पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्की, प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देल र राष्ट्रपतिका कानुनी सल्लाहकार बाबुराम कुँवर सहभागी थिए। वार्तामा कार्कीले संसद् जीवित रहँदै गैरसांसदलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रावधान संविधानमा नभएको तर्क गर्दै, आफूलाई नियुक्त गर्न संसद् विघटन अनिवार्य हुने अडान राखेकी थिइन्।
राष्ट्रपति पौडेल भने संसद् विघटनबिना कार्कीलाई नियुक्त गर्ने संवैधानिक बाटो खोज्न चाहन्छन्। वार्तामा सहभागी अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालका अनुसार “सकारात्मक प्रगति भए पनि अन्तिम टुंगो लाग्न बाँकी छ”। शुक्रबार बिहान ९ बजेपछि पुनः छलफल बस्ने तयारी गरिएको छ। यसअघि राष्ट्रपति पौडेलले संविधानविद्हरूसँग लामो परामर्श गरेका थिए। शीतल निवासमा विपिन अधिकारी, भीमार्जुन आचार्य, पूर्णमान शाक्य, चन्द्रकान्त ज्ञवाली, सूर्य ढुंगेल, ललित बस्नेतलगायतले संविधानको धारा ६१(४) प्रयोग गरेर संवैधानिक निकास खोज्न सकिने सुझाव दिएका थिए। उनीहरूले “संविधानभित्रै बाटो खोज्दा प्रणालीको संरक्षण हुन्छ” भन्ने तर्क प्रस्तुत गरेका थिए।
आन्दोलनरत जेन–जी समूहले बुधबार ‘भर्चुअल’ मतदानमार्फत कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीका लागि अघि सारेको हो। समूहले प्रधानसेनापति सिग्देलमार्फत दबाब बढाइरहेको र त्यसको जानकारी सिग्देलले राष्ट्रपति पौडेललाई दिइरहेको स्रोतको दाबी छ। तर, विवादास्पद व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंलाई पटक–पटक सेनाले भेटेको समाचार सार्वजनिक भएपछि नागरिक समाजमा शंका उत्पन्न भएको छ। यसैबीच, सामाजिक सञ्जालमा “राष्ट्रपति कहाँ छन्?” भन्ने अभियान चलेको छ।
राष्ट्रपति पौडेलले जनतामाझ प्रत्यक्ष भिडियो सन्देश नदिएको भन्दै आलोचना बढेपछि बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै लोकतन्त्रको रक्षा र शान्ति–सुव्यवस्था कायम गर्न हरसम्भव प्रयास भइरहेको बताएका थिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्