संघीय निजामती सेवा विधेयकमा कुलिङ अफ पिरियडलाई निष्क्रिय बनाउने उद्देश्यले “बाहेक” शब्द कसले घुसायो भन्नेबारे अध्ययन गर्न बनेको संसदीय विशेष छानबिन समितिले सर्वसम्मत प्रतिवेदन तयार पारेको छ। समितिका एक सदस्यका अनुसार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडा र सचिव सुरजकुमार दुरालाई प्रमुख दोषी ठहर गर्दै प्रतिवेदन तयार गरिएको हो। दुई दिन र दुई रातसम्म लगातार छलफल गरेपछि मंगलबार बिहान सवा ४ बजे सातै सदस्यबीच सहमति जुटेको हो।
समितिका एक सदस्यका अनुसार सभापतिको हैसियतले खतिवडाले कानुनअनुसार हस्ताक्षर गर्ने जिम्मेवारी पूरा गरेनन् भन्ने निष्कर्ष निकालिएको छ। प्रतिवेदनमा “समिति सभापति र सचिव यसमा मुख्य जिम्मेवार” हुने भाषा प्रयोग गरिएको छ। साथै, अन्य विषयगत र प्रत्यक्ष संलग्न भएकाहरूलाई पनि जिम्मेवार मानिएको उल्लेख छ। प्रतिवेदनमा कारबाहीको सिफारिस भने नगरी राजनीतिक र नैतिक जिम्मेवारी तोकिएको छ। अन्यको नाम उल्लेख गर्ने प्रस्ताव अल्पमतमा परेकाले नाम किटान नगरिएको स्पष्ट गरिएको छ।
प्रतिवेदनमा सरकारका मुख्यसचिव, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव, र मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका कानुन सचिवले पदीय आचरणअनुसार काम नगरेको भनेर आलोचना गरिएको छ। कारबाहीको विषय कानुनअनुसार अघि बढ्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
विधेयक २०८० सालमै संसद्मा दर्ता गरिएको थियो जसमा अवकाशप्राप्त सरकारी सचिव तथा सहसचिवका लागि कुलिङ अफ पिरियड राखिएको थियो। सो प्रावधानअनुसार उनीहरूलाई नेपाल सरकारको स्वीकृति नलिई संवैधानिक वा कूटनीतिक नियुक्ति तथा नेपाल सरकारले गर्ने नियुक्तिबाहेक अन्य पदहरू लिन नपाउने, साथै बहाल रहेको निकायसँग सम्बन्धित संस्थामा परामर्शदाता वा कर्मचारीका रूपमा काम गर्न नपाउने भनिएको थियो। सो विधेयकमाथि संसदीय समितिमा छलफल पनि भएको थियो।
तर प्रतिनिधिसभाबाट पास गर्ने बेलामा विधेयकमा दफा ८२(४) थप गरी अवकाश प्राप्त कर्मचारीलाई कुलिङ अफ पिरियड लागू नहुने, र सरकारी नियुक्ति लिइहाल्न सक्ने प्रावधान राखियो। साथै “सरकारको पूर्वस्वीकृति” भन्ने शब्द समेत हटाइयो। यही परिवर्तन कसको पहलमा भयो भन्ने पत्ता लगाउन संसदीय समिति गठन गरिएको थियो।
छानबिन समितिले आइतबार बिहानदेखि राति अबेरसम्म र सोमबार दिनभर छलफल गरे पनि निष्कर्षमा पुग्न सकेन। त्यसैले बैठक मंगलबार बिहानसम्म चल्यो। प्रारम्भमा २१ दिनको समय दिइएको समितिलाई थप ७ दिन थपिएको थियो, तर आइतबार राति १२ बजे त्यो म्याद पनि सकिएको थियो। अन्ततः मंगलबार बिहान समितिका सबै सात सदस्यले प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर गरे।
छानबिन समिति कांग्रेसका सांसद जीवन परियारको संयोजकत्वमा गठन गरिएको थियो। सदस्यहरूमा कांग्रेसबाट सुशीला थिङ, एमालेबाट ईश्वरी घर्ती र नारायणप्रसाद आचार्य, माओवादीबाट माधव सापकोटा, रास्वपाबाट गणेश पराजुली र राप्रपाबाट रोशन कार्की रहेका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्