विराटनगर — कोशी प्रदेश सरकार अन्तर्गतको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गरेका पूर्वाधार विकास कार्यहरूको विवरण सार्वजनिक गरेको छ। शुक्रबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत् मन्त्रालयका मन्त्री भूपेन्द्र राईले प्रस्तुत गरेका तथ्यांकअनुसार प्रदेशभर सडक, पुल, भवन, आवास लगायतका ७१३ वटा आयोजना सञ्चालनमा रहेका छन्।
मन्त्री राईका अनुसार ११३.८९ किलोमिटर सडक कालोपत्रे, १७५.४९ किलोमिटर ग्राभेल र १७८.७६ किलोमिटर कच्ची सडक निर्माण गरिएको छ। यस्तै १६.७१ किलोमिटर आरसिसी/पिसिसी ढलान गरिएको छ भने ४७.९६ किलोमिटर नयाँ ट्र्याक खोलिएको र ४९.४ किलोमिटर सडक मर्मत गरिएको छ। एक वर्षको अवधिमा १८ वटा सडक पुल र १६ वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण सम्पन्न भएका छन्। त्यस्तै ११ वटा बहुवर्षीय सडक आयोजना अन्तर्गत ११५.८९ किलोमिटर सडक निर्माण कार्य सुरु गरिएको छ।
‘जनता आवास कार्यक्रम’ अन्तर्गत प्रदेश सरकारको स्रोतबाट २८४ र संघीय सशर्त अनुदानबाट २५४ घर गरी कुल ५३८ विपन्न परिवारलाई नयाँ आवास हस्तान्तरण गरिएको छ। मन्त्रालयले चालु अवधिमा १३ सरकारी भवन, ६९ सामुदायिक भवन, ११ सभा हल, ४० विद्यालय पूर्वाधार, २५ धार्मिक संरचना, ११ कभर्ड हल र १० वटा खेलमैदान निर्माण गरेको जनाएको छ। साथै १५८ अन्य भवन र २७३ सहरी सडक आयोजना पनि सम्पन्न भएका छन्।
निर्माण कार्यमा ढिलासुस्ती गर्ने र गुणस्तरहीन काम गर्ने निर्माण कम्पनीहरूलाई कारबाही सुरु गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। हालसम्म १५ आयोजना समस्याग्रस्त ठहरिएका छन् भने तीमध्ये ३ निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखिएको छ। कालोसूचीमा परेका कम्पनीमा सप्तकोशी जलाधार निर्माण सेवा, विशाल होम निर्माण सेवा र नागार्जुन निल गिरी जेभी रहेका छन्। पी.एन.डी. निर्माण सेवा र गाउँबेसी कन्स्ट्रक्सनलाई पनि कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले पूर्वाधार विकास कार्यालय ओखलढुङ्गाको सिफारिसमा ती कम्पनीहरूलाई कारबाहीमा पारेको हो। मन्त्रालयका प्रवक्ता रमेश कुमार श्रेष्ठले ठेक्का सम्झौता अनुसार समयमा काम नसक्ने कम्पनीहरूमाथि कानुन बमोजिम कारबाही अघि बढाइएको जानकारी दिए। मन्त्री राईले भने, “प्रदेश सरकारको ठेक्का सम्झौतामा सहभागी भएर पनि काम नगर्ने र सार्वजनिक सम्पत्तिमा नोक्सान पुर्याउने कम्पनीलाई अब कुनै छुट दिइँदैन। मन्त्रालय कडा कानुनी कारबाहीको नीतिमा अडिग छ।”
सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालयले भौतिक पूर्वाधार विकास र सहरी विकास तथा भवन कार्यालयलाई एकीकृत गर्दै कोशी प्रदेशका १४ वटै जिल्लामा कार्यालय स्थापना गरिसकेको छ। प्रवक्ता श्रेष्ठका अनुसार कालोसूचीमा सिफारिस गरिएका निर्माण कम्पनीहरूको बैंक धरौटी जफत गरी थप कानुनी प्रक्रिया पनि अघि बढाइएको छ। मन्त्रालयले अघिल्लो वर्षहरूमा देखिएको बेरुजु न्यूनीकरणमा पनि उल्लेखनीय प्रगति गरेको दाबी गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि २०८०/८१ सम्म जम्मा ५ अर्ब ९५ करोड ४९ लाख ५८ हजार रुपैयाँभन्दा बढी बेरुजु कायम थियो। तीमध्ये असुल गर्नुपर्ने १ करोड ९८ लाख, पेस्की बेरुजु ३ अर्ब ६ करोड १५ लाख, र नियमित गर्नुपर्ने १ अर्ब १ करोड ९ लाखसहित जम्मा ४ अर्ब १ करोड ४४ लाख ३३ हजार रुपैयाँ फर्छ्यौट गरिएको छ, जुन कुल बेरुजु रकमको ६७.४१ प्रतिशत हो। मन्त्री राईका अनुसार बेरुजु फर्छ्यौट अभियानले सकारात्मक परिणाम दिएको छ र बाँकी रकम पनि पूर्ण रूपमा फर्छ्यौट गर्न मन्त्रालयले सशक्त अनुगमन र कार्यसम्पादनमा जोड दिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्