काठमाडौँ — नेपाल र भारतबीच सम्पन्न गृह सचिवस्तरीय बैठकले पारस्परिक कानूनी सहायता सम्झौतामा सहमति जुटाएको छ। नयाँ दिल्लीमा हिजो र अस्ति सम्पन्न दुईदिने बैठकमा यो सहमति बनेको हो। सम्झौताले अन्तरदेशीय अपराध नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ। बैठकमा सुपुर्दगीसम्बन्धी सन्धि भने अहिलेलाई टुंगो लाग्न सकेन। तर, दुवै पक्षले यसबारे थप छलफल गर्दै जान सहमति जनाएका छन्। नेपाल गृह मन्त्रालयका अनुसार सुपुर्दगी सन्धिको विषय आगामी बैठकमा प्राथमिकताका साथ अघि बढाइनेछ।
भारतको प्रेस इन्फर्मेसन ब्युरोले जारी गरेको विज्ञप्तिमा पारस्परिक कानूनी सहायता सम्झौताको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिन सकिएकोमा स्वागत गरिएको छ। साथै सुपुर्दगी सन्धिलाई चाँडो निष्कर्षमा पुर्याउन दुवै पक्ष प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरिएको छ। ९ वर्षपछि बसेको सचिवस्तरीय बैठकमा सीमा क्षेत्रमा आपराधिक गतिविधि नियन्त्रण गर्न सहकार्य बढाउने, सूचना आदानप्रदान सुदृढ पार्ने, सिमाना निगरानी बढाउने, बिग्रिएका सीमा स्तम्भ मर्मत गर्ने तथा तेस्रो देशका नागरिकको अवैध आवागमन रोक्ने विषयमा पनि छलफल गरिएको छ।
दुवै देशका सुरक्षासम्बन्धी अधिकारीहरूले सीमा क्षेत्रमा आवश्यकतानुसार संयुक्त गस्ती सञ्चालन, अतिक्रमण हटाउने, पूर्वाधार स्तरीकरण बढाउनेलगायतका विषयमा समेत गहन छलफल गरेका छन्। भारतीय पक्षको वक्तव्यअनुसार बैठकमा सुरक्षा सहयोग, सीमा व्यवस्थापन र अन्य क्षेत्रीय सहकार्यलाई थप बलियो बनाउँदै लैजाने दुवै पक्षको साझा प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्