अनुशासन समितिको कारबाहीप्रति कांग्रेस नेताहरूको विरोध

काठमाडौँ — नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्यहरूले अनुशासन समितिले हालै गरेका निर्णयप्रति गम्भीर असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूले ती निर्णयहरूलाई राजनीतिक नैतिकता विपरीत, खोटपूर्ण र दोहोरो मापदण्डमा आधारित भनेका छन्।

केन्द्रीय सदस्य मधु आचार्य, प्रतिमा गौतम, प्रकाश रसाइली र अजय बाबु सिवाकोटीले संयुक्त रूपमा सार्वजनिक गरेको निष्कर्षमा भनिएको छ— “महासमिति तथा केन्द्रीय समितिबाट गठबन्धन नगर्ने निर्णय भइसकेको अवस्थामा त्यसै विषयलाई लिएर अनुशासनको कारबाही गर्नु गलत हो।” उनीहरूका अनुसार खोटाङका जिल्ला सभापति विष्णु कुमार राई, कास्कीका पूर्व सभापति कृष्ण केसी र तेह्रथुमका महासमिति सदस्य तुलसी सुब्बामाथि निष्कासन वा निलम्बनको कारबाही गरिए पनि, चितवनका केन्द्रीय सदस्य दिनेश कोइरालामाथि भने कुनै कारबाही नगरी उल्टै जिम्मेवारी दिइएको छ। “यस्तै प्रकृतिका घटनामा फरक व्यवहार हुनु अन्यायपूर्ण हो,” उनीहरूको भनाइ छ।

उनले धनुषा, नवलपरासी, पर्सा, कैलालीलगायतका जिल्लाका नेताहरूलाई किन असहाय बनाइएको भनेर प्रश्न उठाएका छन्। पार्टी नेतृत्व र अनुशासन समितिले गुटअनुसार फरक मापदण्ड अपनाएको आरोप लगाउँदै उनीहरूले अनुशासन समितिको गरिमा संकटमा परेको बताएका छन्। उनको भनाइमा लोकतान्त्रिक पार्टीमा अनुशासन केवल चुनाव सन्दर्भमा मात्र होइन, प्रत्येक अवस्थामा महत्वपूर्ण हुन्छ। त्यसैले अनुशासनको मूल्याङ्कन निष्पक्ष, पारदर्शी र सिद्धान्तमा आधारित हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ।

त्यस्तै, अनुशासन समितिको निर्णय केन्द्रीय समितिको बैठकमै प्रस्तुत नगरी प्रेस विज्ञप्तिमार्फत सार्वजनिक गरिनु, निर्णयको औचित्यबारे गम्भीर छलफल नहुनु र रिपोर्टिङ मात्र गर्नुले प्रक्रियागत पारदर्शिता नदेखिएको उनीहरूको दाबी छ। अन्ततः, उनीहरूले अनुशासन समितिको पछिल्लो निर्णयमाथि गम्भीर छलफल गर्न पार्टी सभापतिलाई अविलम्ब केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाउन आग्रह गरेका छन्।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्