काठमाडौँ — राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन परिषद्को बैठकले रसुवाको बाढीबाट बेपत्ता भएका व्यक्तिहरूको खोजी तथा उद्धार कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन सम्बन्धित निकायहरूलाई निर्देशन दिएको छ। गोसाइँकुण्ड गाउँपालिका–२, रसुवागढीमा आएको आकस्मिक बाढीबाट भएका जनधनको क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गर्दै बेपत्ता स्वदेशी तथा विदेशी नागरिकहरूको खोजीलाई तीव्र पार्न निर्देशन दिइएको हो।
प्रधानमन्त्री एवम् परिषद्का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सोमबार साँझ बसेको बैठकले नेपाल–चीन जोड्ने प्रमुख नाका रसुवागढीस्थित भोटेकोशी नदीको मितेरी पुल बगाएर आवागमन अवरुद्ध भएकाले पुल तथा चीनतर्फको बाटो पुनः निर्माण गरी केरुङ नाका सञ्चालन गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत् चीन सरकारसँग समन्वय गर्ने निर्णय गरेको छ। साथै सडक पूर्वाधारको पुनः सञ्चालन सुनिश्चित गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ भने चीनसँगका वैकल्पिक नाकाहरू सञ्चालनका लागि आवश्यक तयारी अघि बढाउने निर्णय पनि गरिएको छ। क्षतिग्रस्त भन्सार, अध्यागमन र जलविद्युत् आयोजनाका पूर्वाधारहरूको मर्मत तथा पुनः सञ्चालनको व्यवस्था मिलाउन सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई जिम्मा दिइएको छ।
बाढीले व्यवसायीका कन्टेनर, गाडी तथा अन्य सामग्रीमा पुर्याएको क्षतिप्रति विमा र राहत प्रक्रियालाई सहज बनाउने जिम्मा अर्थ मन्त्रालयलाई दिइएको छ। ज्यान गुमाएकाहरूका परिवार तथा बेपत्ताहरूका आफन्तलाई प्रचलित कानुनअनुसार तत्काल राहत उपलब्ध गराउने व्यवस्था गृह मन्त्रालयमार्फत गरिनेछ। घाइतेहरूको निःशुल्क उपचारको व्यवस्था स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले गर्नेछ।
परिषद्ले घटनाको कारण पहिचान गर्न आवश्यक अध्ययन, पूर्वतयारी तथा चीन सरकारका सरोकारवाला निकायहरूसँग समन्वय गर्न सबै सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ। यस्तै, यस वर्ष औसतभन्दा बढी वर्षा हुने पूर्वानुमानका आधारमा समयमै पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्यका लागि तयार रहन सम्बन्धित निकायलाई सतर्कता अपनाउन भनिएको छ। बैठकअघि प्रधानमन्त्री ओलीको टोलीले क्षतिग्रस्त क्षेत्रको स्थलगत अवलोकन गरेको थियो। बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले उक्त घटना पूर्वानुमानभन्दा परको र एकदमै अप्रत्याशित भएको उल्लेख गर्दै बगाइएको मितेरी पुलको सट्टामा तत्काल बेलिब्रिज निर्माण गरी नाका सञ्चालन गर्न आजै नेपालका लागि चिनियाँ राजदूतसँग आग्रह गरिसकेको जानकारी गराउनुभयो। उहाँले मुस्ताङस्थित कोरला नाकालगायत वैकल्पिक नाकाहरूलाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक तयारी थाल्नुपर्नेमा पनि जोड दिनुभयो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्