काठमाडौँ — नेपाल चिकित्सक संघ र सरकारले तीन बुँदे सहमति गरेपछि देशभरका अस्पतालहरूमा आज (मंगलबार)देखि सेवा नियमित भएको छ। चिकित्सकीय अभ्याससम्बन्धी उपभोक्ता अदालतको कारबाहीविरुद्ध आन्दोलित चिकित्सकहरूले आकस्मिकबाहेकका सम्पूर्ण सेवा बहिष्कार गरेका थिए। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा संघका प्रतिनिधि, स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडेल, कानून मन्त्री अजयकुमार चौरसिया, र उद्योग मन्त्री दामोदर भण्डारीबीच हिजो साँझ वार्ता भएको थियो। सो वार्ताबाट निम्न सहमति भएका छन्:
-
चिकित्सकीय मुद्दासम्बन्धी कानूनी तथा नीतिगत व्यवस्था संशोधन गर्न सात दिनभित्र सुझावसहितको प्रतिवेदन पेश गर्ने गरी कार्यदल गठन गरिनेछ।
-
कार्यदलमा उद्योग मन्त्रालयको आपूर्ति महाशाखा प्रमुख संयोजक, कानून मन्त्रालयको सचिवस्तरीय एक सदस्य, र स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक सदस्य प्रतिनिधि रहनेछन्।
-
कार्यदलको प्रतिवेदन सम्बन्धित मन्त्रीहरूसहित नेपाल चिकित्सक संघ र सरोकारवाला पक्षहरूलाई पेश गरिनेछ र सो प्रतिवेदनको कार्यान्वयन गरिनेछ।
-
उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ लगायतका कानूनी तथा नीतिगत व्यवस्थाहरूलाई ११ दिनभित्र मन्त्रिपरिषद्बाट सैद्धान्तिक सहमति लिएर ‘फास्ट ट्रयाक’बाट संशोधन प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।
यस सहमतिपछि नेपाल चिकित्सक संघले आह्वान गरेका सबै आन्दोलनहरू स्थगन भएको छ र नियमित सेवा पुनः सञ्चालनमा आएको छ। गौरतलब छ, उपभोक्ता अदालतले केही अस्पतालहरूमाथि बिरामीको उपचारमा लापरबाही गरेको भन्दै क्षतिपूर्ति तिराउने फैसला गरेपछि चिकित्सकहरूले विरोधस्वरूप सेवा बहिष्कार गरेका थिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्