नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणद्वारा खरिद गरिएको ‘टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मोनिटरिङ एन्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम’ (टेरामक्स) सम्बन्धी बहुचर्चित भ्रष्टाचार मुद्दामा संलग्न रहेका पूर्वमन्त्री मोहन बस्नेत विशेष अदालतको आदेशमा २५ लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाएर रिहा भएका छन्। हिजो विशेष अदालतमा आफैँ उपस्थित भएका बस्नेतलाई अदालतले धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको हो। उनीविरुद्ध गएको जेठ १ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारको अभियोगमा १६ जनासहित मुद्दा दायर गरेको थियो।
पूर्वमन्त्री बस्नेतमाथि भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अन्तर्गतको दफा १७ बमोजिम सार्वजनिक सम्पत्तिमा हानि पुर्याएको कसूरमा अभियोग लगाइएको छ। आयोगले उनीसँग तीन अर्ब २१ करोड ८३ लाख ७७ हजार १८२ रुपैयाँ बराबरको बिगो मागदाबीसमेत गरेको छ।भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएसँगै बस्नेत प्रतिनिधिसभा सदस्य पदबाट स्वतः निलम्बनमा परेका थिए। उनी सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको बेला उक्त प्रणाली खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो। अख्तियारका अनुसार सो प्रणाली खरिदमा अनियमितता गरी राज्यलाई ठूलो आर्थिक क्षति पुर्याइएको दाबी गरिएको छ।
यस मुद्दामा अरू आरोपितहरू पनि फरक–फरक धरौटीमा रिहा भएका छन् भने केही अझै अनुसन्धानकै चरणमा छन्। टेरामक्स प्रणालीको खरिद प्रक्रिया विगतदेखि नै विवादास्पद रहँदै आएको थियो, जसमा उच्चस्तरीय राजनीतिक र प्राविधिक तहका व्यक्तिहरूको संलग्नता देखिएको हो। विशेष अदालतमा मुद्दाको नियमित सुनुवाइ प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्