काठमाडौं । संघीय निजामती सेवा विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको छ। आइतबार बसेको बैठकले सो विधेयक पारित गरेको हो। विधेयकमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले यो विधेयक नेपालको संविधान २०७२ अनुसार ल्याइएको स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँका अनुसार, विधेयकले प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयन गर्न सहज बनाउनेछ।
संघीयता कार्यान्वयनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित यो विधेयक अनुसार, प्रदेशका प्रमुख सचिव संघीय सेवाबाट हुनेछन् भने प्रदेश सचिव र स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेश निजामती सेवाबाट चयन गरिनेछ। यद्यपि, प्रदेश सचिव उपलब्ध नहुञ्जेल संघीय सेवाबाट १० वर्षसम्म अधिकारी खटाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ। विधेयकमा ट्रेड युनियनको व्यवस्था यथावत राखिएको छ। यसबाहेक, विधेयक अनुसार संघीय निजामती सेवाबाट अवकाश पाएका व्यक्तिहरूले संवैधानिक नियुक्ति लिन दुई वर्ष पर्खनुपर्नेछ। यस अवधिलाई ‘कुलिङ पिरियड’ भनिन्छ। उक्त व्यवस्थाप्रति उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन्।
अब पारित विधेयक राष्ट्रिय सभामा पठाइनेछ। राष्ट्रिय सभाले पनि पारित गरेपछि पुनः प्रतिनिधि सभामा फिर्ता ल्याइनेछ र अन्ततः सभामुखको हस्ताक्षरपछि राष्ट्रपतिको प्रमाणिकरणमार्फत ऐनका रूपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्