गण्डकी, लुम्बिनी र मधेश प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि आ–आफ्ना बजेट प्रस्तुत गरेका छन्। तीमध्ये सबैभन्दा ठूलो बजेट मधेश प्रदेशले ल्याएको छ भने गण्डकी प्रदेशको बजेट अघिल्लो वर्षको तुलनामा घटाइएको छ।
गण्डकी प्रदेशले ३१ अर्ब ९७ करोड ७९ लाख ९९ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको छ। अर्थमन्त्री डा. टकराज गुरुङले प्रस्तुत गरेको बजेटमा १२ अर्ब ६३ करोड ६६ लाख ७५ हजार चालूतर्फ तथा १९ अर्ब ९ करोड ३३ लाख २४ हजार पुँजीगततर्फ विनियोजन गरिएको छ। बजेटको ३९.५ प्रतिशत चालू र ५९.७ प्रतिशत पुँजीगततर्फ छुट्याइएको छ। वित्तीय व्यवस्थापनका लागि २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
बजेट कार्यान्वयनका लागि समानीकरण अनुदानबाट ७ अर्ब ७३ करोड ८९ लाख, सशर्त अनुदानबाट ९ अर्ब ७९ करोड, रोयल्टी बाँडफाँटबाट ४९ करोड ८९ लाख, समपूरक अनुदानबाट ६३ करोड ९७ लाख र विशेष अनुदानबाट ४८ करोड ८६ लाख प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ। आन्तरिक राजस्वबाट ५ अर्ब ४५ करोड ८४ लाख संकलन गरिने लक्ष्य राखिएको छ। यसअनुसार बजेटमा २ अर्ब २४ करोडको बचत हुने देखिएको छ भने अघिल्लो वर्षको संचित १ अर्ब ५४ लाख रकम पनि उपयोगमा ल्याइने अर्थमन्त्री गुरुङले बताएका छन्।
अघिल्लो वर्ष गण्डकी प्रदेशले ३२ अर्ब ९७ करोड ८५ लाखको बजेट ल्याएको थियो। जसमा चालूतर्फ १३ अर्ब १६ करोड र पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ५१ करोड विनियोजन गरिएको थियो। चालू आर्थिक वर्षको वैशाख मसान्तसम्म पुँजीगततर्फ ४०.३ प्रतिशत र चालूतर्फ ४२.५ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी वर्षका लागि ३८ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। अर्थमन्त्री धनेन्द्र कार्कीले प्रस्तुत गरेको बजेटमा १२ अर्ब १ करोड चालूतर्फ, २३ अर्ब ४७ करोड पुँजीगततर्फ र ३ अर्ब ४२ करोड वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ छुट्याइएको छ। चालू आर्थिक वर्षमा लुम्बिनीले ३८ अर्ब ९७ करोड र त्यसअघिको वर्षमा ४० अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको थियो। आगामी वर्ष ‘गौतमबुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीमा पाइला टेक’ भन्ने अभियान सञ्चालन गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरिएको छ।
मधेश प्रदेश सरकारले भने ४६ अर्ब ५८ करोड ३३ लाख रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ। अर्थमन्त्री सुनिलकुमार यादवले चालूतर्फ १६ अर्ब ७२ करोड ५ लाख १७ हजार र पुँजीगततर्फ ३० अर्ब २६ करोड २८ लाख ३४ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको जानकारी दिएका छन्। यसमध्ये चालूतर्फ ३५.८९ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ६४.११ प्रतिशत विनियोजन छ।
बजेटमार्फत सरकारी कर्मचारीहरूको महंगी भत्ता वृद्धि गर्दै अब मासिक ५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराइने उल्लेख गरिएको छ।
तीनै प्रदेशको बजेटले आफ्नो–आफ्नो प्राथमिकता र क्षेत्रगत विशेषता झल्काउने प्रयास गरेको देखिन्छ। गण्डकीमा स्रोत परिचालन र खर्च व्यवस्थापनमा जोड दिइएको छ भने लुम्बिनीले धार्मिक र पर्यटकीय अभियान अघि सारेको छ। मधेश प्रदेशले पुँजीगत खर्च र सामाजिक सुरक्षामा बल दिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्