काठमाडौँ । सरकारले सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तु प्रयोगको निर्देशन कार्यान्वयन गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा पत्राचार गरिसकेको छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले सबै सरकारी निकायलाई उपलब्ध स्वदेशी वस्तु प्रयोग गर्न निर्देशन दिएको छ। निर्देशिका अनुसार, सरकारी निकायहरूले स्वदेशी वस्तु खरिद गर्दा १५ प्रतिशत बढी मूल्य भए पनि त्यसलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। खरिद गरिएको वा नगरेको विषयमा आन्तरिक तथा अन्तिम लेखापरीक्षणमा स्वदेशी वस्तु खरिदको अनुपात रिपोर्टमा उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
वाणिज्य विभागले ‘नेपाली उत्पादन’ नामक पोर्टल निर्माण गर्ने योजना बनाएको थियो, जसमा स्वदेशी वस्तुहरूको नाम, मूल्य, गुणस्तर र प्रमाणपत्रहरु राखिने थियो। तर हालसम्म यो पोर्टल सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। मन्त्रालयका प्रवक्ता जितेन्द्र बस्नेतका अनुसार, “पोर्टल नबन्ने भए पनि निर्देशिका कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ र मन्त्रालयले खरिद प्रक्रियामा यसको कडाइका साथ पालन गरिरहेको छ।”
यसअघि सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तु प्रयोग गर्न २०७१ सालमा निर्देशिका ल्याइएको थियो, जसमा १५ प्रतिशत बढी मूल्य भए पनि स्वदेशी वस्तु खरिद गर्नुपर्ने प्रावधान थियो। तर त्यो निर्देशिका १० वर्षसम्म प्रभावकारी रूपमा लागू हुन सकेन। हालै मात्र २०८१ सालमा नयाँ निर्देशिका ल्याएर यसलाई पुनः कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्