काठमाडौँ, आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि सरकारले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयतर्फ २ खर्ब ११ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बिहीबार संघीय संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्दै गुणस्तरीय शिक्षा, मानव पुँजी विकास, र प्रविधिमैत्री प्रणालीलाई प्राथमिकता दिएको बताएका छन्।
हालको तुलनामा बजेटको आकार बढाइएको छ, तर कुल बजेटको प्रतिशतमा भने शिक्षाको हिस्सा केही घटेको छ।
शिक्षा क्षेत्रमा बजेटका मुख्य विशेषताहरू
शिक्षा प्रणालीलाई आधुनिक, उद्यमशील र प्रविधिसँग समायोजित बनाउने योजना अघि सारिएको छ। विद्यालयहरूलाई नतिजाका आधारमा प्रोत्साहन दिइनेछ, जसअनुसार उत्कृष्ट विद्यालयहरूले अरूलाई सुधारमा सहयोग गर्नेछन्।
शिक्षक र विद्यार्थी अनुपात, भौगोलिक अवस्थिति तथा यातायात सुविधाको आधारमा विद्यालयहरूको पुनः संरचना गरिनेछ। आवश्यक स्थानमा विद्यालयहरू गाभिनेछन् र शिक्षक दरबन्दी पुनरावलोकन गरिनेछ।
गणित, विज्ञान र अंग्रेजी विषयमा योग्य शिक्षक अभाव हटाउन शिक्षक बैंकको स्थापना गरिनेछ। स्नातक तह उत्तीर्ण युवाहरूलाई स्वयंसेवक शिक्षकका रूपमा परिचालन गरिने योजना छ।
दिवा खाजा कार्यक्रमलाई विस्तार गर्दै लाखौँ विद्यार्थी लाभान्वित हुने व्यवस्था गरिएको छ। छात्राहरूका लागि निःशुल्क स्यानिटरी प्याड वितरण कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ।
विपन्न, सीमान्तकृत र विकट क्षेत्रका विद्यार्थीलाई लक्षित गरी छात्रवृत्ति कार्यक्रम विस्तार गरिनेछ। त्यस्तै, सामुदायिक विद्यालयका कर्मचारी र बालविकास सहयोगीको पारिश्रमिक वृद्धि गरिनेछ।
भर्चुअल सिकाइ प्रणाली, डिजिटल पोर्टल, र अपाङ्गता भएका विद्यार्थीका लागि छात्रावासको व्यवस्था गर्दै समावेशी शिक्षामा जोड दिइएको छ।
गुरुकुल, गुम्बा र मदरशाजस्ता परम्परागत शिक्षण पद्धतिको संरक्षण र प्रवर्द्धन गरिनेछ।
उच्च शिक्षा सुधारका लागि विश्वविद्यालयहरूको संरचना परिवर्तन गरिनेछ। अनुदान वितरणमा कडाइ ल्याइनेछ। विदेशी विद्यार्थी आकर्षित गर्न सजिलो भिसा नीति अपनाइनेछ।
प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षामा युवालाई जोड दिँदै लाखौँ युवालाई सीपमूलक तालिम दिने लक्ष्य राखिएको छ। प्रत्येक प्रदेशमा नमुना प्राविधिक शिक्षालय स्थापना गरिनेछ।
काम गर्दै पढ्न सकिने ‘कमाउँदै पढ्दै’ कार्यक्रममार्फत उद्यमशीलता र रोजगार क्षमतामा वृद्धि गर्ने प्रयास गरिनेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्