काठमाडौं, जेठ १४ — लामो समयदेखि राजनीतिक विवादको घेरामा रहेको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसिसी) परियोजनाको कार्यान्वयनप्रति फेरि एकपटक सरकार र अमेरिकी पक्ष गम्भीर बनेका छन्। बुधबार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्का र नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत डिन आर. थम्पसनबीच ऊर्जा मन्त्रालयमा भएको भेटमा एमसिसी परियोजनाको हालको अवस्था, अवरोध तथा आगामी रणनीतिबारे गहन छलफल भएको हो।
एमसिसी परियोजना संसदबाट स्वीकृत भए पनि पछिल्ला महिनाहरूमा राजनीतिक वातावरण, स्थानीय विरोध र प्राविधिक अवरोधका कारण यसले अपेक्षित गतिको कार्यान्वयन हासिल गर्न सकेको छैन। ऊर्जा मन्त्री खड्काले आफूले जिम्मेवारी सम्हालेदेखि नै एमसिसीमार्फत अगाडि बढाइएका आयोजनाहरूलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइरहे पनि हाल केही समयदेखि परियोजना ‘होल्ड’ अवस्थामा पुगेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले उक्त अस्थिरता समाधान गर्न दुवै पक्षबीचको समन्वयलाई अझ प्रभावकारी बनाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। भेटमा अमेरिकी राजदूत थम्पसनले नेपाल सरकारको सक्रियताले मात्र एमसिसी परियोजना अगाडि बढ्ने संकेत गर्दै अमेरिकाको तर्फबाट निरन्तर सहयोग रहने स्पष्ट पार्नुभयो। “हामी नेपालसँगको ऊर्जा सहकार्यमा दीर्घकालीन साझेदार हौं। एमसिसी परियोजना नेपालको ऊर्जा पूर्वाधार सुदृढ गर्न रणनीतिक अवसर हो,” भन्दै राजदूतले एमसिसी कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारले अब गर्नुपर्ने भूमिकाको स्मरण गराउनुभयो।
एमसिसी परियोजनाको कार्यान्वयन मिलेनियम च्यालेन्ज एक्जिक्यूशन (एमसिए) मार्फत भइरहेको छ। परियोजनामा अमेरिकाले ५०० मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान तथा नेपाल सरकारले १९७ मिलियन डलर बराबरको लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। परियोजना अन्तर्गत नेपालको मध्य, पश्चिमी र दक्षिणी भूभागमा ४०० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण, सबस्टेसन सुधार र ऊर्जा पूर्वाधारको आधुनिकीकरण गरिनेछ। यसले राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा लचिलोपन मात्र नभई भारतसँगको विद्युत व्यापार पनि प्रवर्धन गर्ने विश्वास गरिएको छ। एमसिसी परियोजना भौतिक पूर्वाधारको सुदृढीकरणसँगै नेपालको ऊर्जा निर्यात रणनीति र क्षेत्रीय ऊर्जा व्यापारको ढोका खोल्ने कार्यक्रमका रूपमा लिइन्छ। यद्यपि यस परियोजनाले विगतमा देखा पारेको राजनीतिक ध्रुवीकरण र सार्वजनिक भ्रमकै कारण अझै स्पष्ट कार्यान्वयन रोडम्यापमा पुग्न सकेको छैन। यसपटक मन्त्रालय र अमेरिकी दूतावासबीच भएको छलफलबाट आगामी दिनमा योजनाको निष्पक्ष र तिव्र कार्यान्वयन हुने अपेक्षा गरिएको छ।
भेटवार्तामा ऊर्जा मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरू, एमसिसी र एमसिएका प्रतिनिधिहरू पनि सहभागी थिए। सहभागीहरूले समग्र परियोजनाको स्थिति मूल्यांकन गर्दै प्राविधिक र व्यवस्थापकीय समन्वयलाई अझ मजबुत पार्ने विषयमा छलफल गरेका थिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्