काठमाडौं – भिजिट भिसा प्रकरणमा गम्भीर अनियमितता र भ्रष्टाचारको आरोप लागेका गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा र उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठनको माग गर्दै विपक्षी दलहरूले संसद् अवरुद्ध गरेका छन्।
मंगलबार बसेको बैठक सुरु हुनुअघि नै विपक्षी दलले अवरोध गर्दै बैठक स्थगन गराएपछि, संसद् बुधबार ११ बजेसम्मका लागि सूचना टाँस गरेर स्थगित गरिएको छ।
सत्तापक्षले संसद् संवाद र छलफलको थलो भएको भन्दै गृहमन्त्रीसहित सांसदहरूलाई बोल्न दिने प्रस्ताव राखे पनि विपक्षीले त्यसमा सहमति जनाएनन्। सभामुख देवराज घिमिरेले प्रमुख सचेतकहरूसँग छलफल गरे पनि विपक्षीले आफ्नो ‘बटम लाइन’ – राजीनामा र छानबिन आयोग – नछोड्ने अडान दोहोर्याएका हुन्।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले भने, “हामी जनताको पक्षमा उभिएका छौँ। मुद्दाबाट पछि हट्ने अवस्था छैन। संवाद भइरहेको छ, तर निष्कर्ष नभएसम्म संसद् अघि बढ्न सक्दैन।”
सत्तारूढ दल नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले भने, “एक कर्मचारीको विषयलाई लिएर गृहमन्त्रीसँग जोडेर संसद् अवरुद्ध गर्नु गलत नजिर हो। विपक्षीको आग्रहअनुसार आजको बैठक स्थगित गरिएको हो।”
मंगलबारको बैठकमा प्रमुख विपक्षी नेता वर्षमान पुनले भिजिट भिसाका नाममा त्रिभुवन विमानस्थलमा करोडौं असुली गरिएको, र गृहमन्त्रीको सचिवालयको संलग्नता रहेको भन्दै गृहमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने माग दोहोर्याए।
रास्वपाका सांसद शिशिर खनालले गृहमन्त्रीको पदमै रहँदा निष्पक्ष छानबिन सम्भव नहुने उल्लेख गर्दै, “यो र्याकेट पछाडि संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्तो विषय जोडिएका छन्। जबसम्म उच्चस्तरीय आयोग गठन हुँदैन, संसद् चल्न सक्दैन,” भने।
त्यसैगरी, माओवादी केन्द्रका सांसद लेखनाथ दाहालले संसद् भवन बाहिर पत्रकारसँग कुरा गर्दै भने, “हाम्रो माग एकसूत्रीय हो– गृहमन्त्रीको राजीनामा। जवाफ होइन, बयान चाहिएको छ– अख्तियारमा।”
संविधान अनुसार जेठ १५ गतेसम्म बजेट पेश गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहे पनि संसद् अवरोध हट्न नसके बजेट पेस प्रक्रिया समेत प्रभावित हुन सक्ने देखिन्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्