काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिका–४ मा रहेको ११२ रोपनी जग्गा नेपाल सरकारको नाममा दाखिला गरिएको छ ।
सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग (रावल आयोग)को २०५२ सालको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने क्रममा उक्त जग्गा सरकारको नाममा ल्याइएको हो ।
रावल आयोगको प्रतिवेदनमा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा सरकारको नाममा कायम गर्नुपर्ने उल्लेख भएअनुसार भूमि प्रशासन कार्यालय डिल्लीबजारले जग्गा सरकारको नाममा दाखिला गर्ने काम सम्पन्न गरेको हो ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गठन गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन समितिले आयोगको प्रतिवेदनमा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण भएको उल्लेख गरिएका कित्ताबाट अतिक्रमित भनिएको क्षेत्रफल एकमुष्ट कट्टा गरी सरकारको नाममा ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि प्रमुख नापी अधिकृत रमेश ज्ञवालीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको छ । समितिमा गृह मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका उपसचिव, सम्बन्धित भूमिप्रशासन तथा नापी कार्यालयका प्रमुख, स्थानीय तह समन्वय शाखाका प्रमुख, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका शाखा अधिकृत र नापी विभागका नापी अधिकृत सदस्यसचिव छन् ।
रावल आयोगले २०५२ सालमा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको अवस्था अध्ययन गरी अतिक्रमित तथा व्यक्तिका नाममा दर्ता भएका सरकारी र सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्न सुझावसहित प्रतिवेदन दिएको थियो ।
सरकारले लामो समयपछि उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा ल्याउँदै आयोगले औँल्याएका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन गरी सरकारको नाममा ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्