काठमाण्डौ । नेपाली इ–पासपोर्टको बायोमेट्रिक प्रणाली सञ्चालन गरिरहेको जर्मन कम्पनी मुलबरले राहदानी विभागलाई बक्यौता रकम भुक्तानी गर्न ताकेता गर्दै सेवा अवरुद्ध गर्ने चेतावनी दिएको छ।
कम्पनीले हालसम्म करिब १ लाख ७० हजार जनाको वैयक्तिक विवरण तथा बायोमेट्रिक प्रविष्टि गरिसकेको जनाएको छ। सेप्टेम्बर २५ मा विभागलाई पत्र पठाउँदै कम्पनीले सेप्टेम्बर ३०, २०२६ भित्र बक्यौता रकम भुक्तानी नभए सेवा पूर्ण रूपमा अवरुद्ध गर्ने चेतावनी दिएको हो।
यसैबीच बिहीबार राहदानी विभागको अनलाइन सर्भर एकाएक अवरुद्ध भएपछि भुक्तानी विवादकै कारण सेवा प्रभावित भएको आशंका गरिएको थियो। तर विभागले भने इन्टरनेट सेवा प्रदायक सुबिसुको लाइनमा आएको प्राविधिक समस्याका कारण केही समय सर्भर डाउन भएको र अहिले समस्या समाधान भइसकेको जनाएको छ।
इ–पासपोर्ट छपाइसम्बन्धी ठेक्का दुई भागमा विभाजन गरिएको छ। जसअनुसार मुलबरलाई बायोमेट्रिक तथा अभिलेखीकरणको जिम्मेवारी दिइएको छ भने भेरिडोसलाई ६४ लाख थान राहदानी पुस्तिका आपूर्ति गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ।
तर खरिद प्रक्रियामा भ्रष्टाचार भएको दाबीसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि बैंक दाखिला (एलसी) सम्बन्धी प्रक्रिया रोकिँदा मुलबरको भुक्तानी रोकिएको हो।
अख्तियारले काम अघि बढाउन अनुमति दिएको तथा सर्वोच्च अदालतले प्रतिस्पर्धी कम्पनी आइडिमियाले दायर गरेको रिटसमेत खारेज गरिसकेको अवस्थामा भुक्तानीको कानुनी बाटो खुलेको अधिकारीहरूको भनाइ छ।
रकम भुक्तानी तथा एलसीसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि राहदानी विभाग र परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरूले अख्तियारमा पत्राचार गरेका छन्। रकम सुनिश्चित रहेको भन्दै अधिकारीहरूले मुलबरका प्रतिनिधिहरूलाई सेवा अवरुद्ध नगर्न आग्रह गर्दै समस्या समाधानका लागि पहल भइरहेको बताएका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्