काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाका सांसदहरूले मनसुनजन्य विपद्बाट क्षतिग्रस्त सडक तथा अन्य पूर्वाधारको शीघ्र पुनर्निर्माण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । उनीहरूले जोखिममा रहेका बस्ती सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्न, दुर्गम क्षेत्रमा आधारभूत सेवा विस्तार गर्न तथा चाडपर्वका बेला हुने कृत्रिम अभाव र कालोबजारी नियन्त्रण गर्न पनि माग गरेका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकको शून्य समयमा सांसदहरूले आ–आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र तथा समसामयिक विषय उठाउँदै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका जगदीश खरेलले नेपाल जलवायुजन्य विपद्को उच्च जोखिममा रहेको भन्दै राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई थप अधिकारसम्पन्न बनाउनुपर्ने बताए ।
रास्वपाका झविलाल डुम्रेले कालीगण्डकी र आँधीखोलामा आएको बाढीबाट सडक तथा बस्तीमा क्षति पुगेको उल्लेख गर्दै तत्काल पुनर्निर्माणको योजना बनाउन सरकारसँग माग गरे ।
त्यस्तै, रास्वपाका डा. ताराप्रसाद जोशीले डडेल्धुराको मलास गाउँमा स्वास्थ्य, शिक्षा र स्वच्छ खानेपानीजस्ता आधारभूत सेवा तत्काल पुर्याउन माग गरे । तारा विश्वकर्माले ललितपुर–१ का ग्रामीण बस्ती तथा सडक पूर्वाधार जोखिममा रहेको भन्दै जोखिम मूल्याङ्कन गरी आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् ।
रास्वपाकी नितिमा भण्डारीले सर्लाहीको लालबन्दी नगरपालिका–१३, १४ र १५ मा सडक, स्वास्थ्य, खानेपानी तथा अन्य पूर्वाधार विकासका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । प्रेमबहादुर वयकले कैलालीको मोहन्याल गाउँपालिकामा सडक, विद्युत्, सञ्चार, स्वास्थ्य र शिक्षासम्बन्धी समस्या समाधान गर्न माग गरे ।
नेपाली कांग्रेसकी नीनुकुमारी कर्णले चाडपर्वका समयमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको कृत्रिम अभाव, मिसावट तथा कालोबजारी हुनसक्ने भन्दै प्रभावकारी अनुगमन र नियन्त्रण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् ।
यसैगरी, नेकपा (एमाले)का डा. पुष्पराज कँडेलले भोटेकोशी विपद्पछि प्रधानमन्त्री राहत कोषमा जम्मा भएको रकम कहाँ र कति खर्च भयो भन्ने विवरण संसद्लाई जानकारी गराउन माग गरे ।
सांसदहरूले बाढी, पहिरो तथा डुबानबाट प्रभावित क्षेत्रको पुनःस्थापना, अवरुद्ध सडक सञ्चालन र महँगी नियन्त्रणलगायत विषय पनि उठाएका थिए ।
यसैबीच, केही सांसदहरूले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभामा भएको सम्बोधनबारे पनि संसद्को ध्यानाकर्षण गराए । रास्वपाका जनकसिंह धामी, टीका सङ्ग्रौला, टेकबहादुर शाक्य र ठाकुरसिंह थारूले प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको विषय प्रस्तुत गरेको तथा कूटनीतिक अभ्यासमा पुस्तान्तरणको संकेत देखिएको बताए ।
नेकपा (एमाले)का टुकाभद्रा हमालले प्रधानमन्त्रीको संयुक्त राष्ट्रसंघ भ्रमण, सम्बोधन तथा त्यसबाट हासिल भएका उपलब्धिबारे सदनलाई जानकारी गराउन माग गरिन् ।
त्यस्तै, निशा डाँगीले विराटनगरको जुटमिल पुनः सञ्चालन गर्ने सरकारको प्रयासलाई प्रभावकारी बनाउन भारतसँग आवश्यक कूटनीतिक पहल गर्दै नेपाली जुट उद्योगको संरक्षण गर्नुपर्ने बताइन् । सांसदहरूले विशेष, संरक्षित तथा स्वायत्त क्षेत्रसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्थाको कार्यान्वयनदेखि दुर्गम क्षेत्रका शिक्षा, स्वास्थ्य र खानेपानीका समस्यासम्मका विषय पनि बैठकमा उठाएका थिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्