काठमाडौं । संविधानले सुनिश्चित गरेको शिक्षासम्बन्धी मौलिक हकलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्दै गुणस्तरीय र समावेशी शिक्षा सुनिश्चित गर्न कानुनी तथा नीतिगत सुधार आवश्यक रहेकोमा सांसद तथा सरोकारवालाले जोड दिएका छन् ।
शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपालले सोमबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘गुणस्तरीय समावेशी शिक्षा प्रवर्द्धनमा सरोकारवालाको सिकाइ आदानप्रदान’ कार्यक्रममा सहभागी सांसद तथा सरोकारवालाले शिक्षा क्षेत्रमा राज्यको प्राथमिकता र लगानी बढाउनुपर्ने बताएका हुन् ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद भूमिका श्रेष्ठले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका विद्यार्थीको आवश्यकता, भावना र चाहनालाई सम्बोधन गर्ने गरी शिक्षा नीति तथा संरचनामा सुधार गर्नुपर्ने बताइन् ।
नेकपा (एमाले)की सांसद एसुदा कुमारी बरालले हरेक बालबालिकाका लागि निःशुल्क, समान र गुणस्तरीय शिक्षाको सुनिश्चितता राज्यको प्रमुख दायित्व भएको बताइन् । विशेषगरी अपाङ्गता भएका बालबालिका, सीमान्तकृत समुदाय तथा शिक्षामा पछाडि परेका समूहको पहुँच, सहभागिता र सिकाइ सुनिश्चित गर्न समावेशी शिक्षालाई व्यवहारमै प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद रमेश कुमार मल्लले लामो समयदेखि संघीय विद्यालय शिक्षा ऐन ल्याउने प्रयास भए पनि त्यसले पूर्णता पाउन नसकेको बताए । आगामी कानुनी सुधारमा गुणस्तरीय र समावेशी शिक्षाका विषयलाई प्राथमिकताका साथ समेट्नुपर्ने उनले बताए ।
राष्ट्रिय महिला आयोगकी सदस्य कृष्णकुमारी पौडेल खतिवडाले नीतिमा व्यवस्था हुँदैमा मात्रै लैङ्गिक समावेशिता सुनिश्चित नहुने बताइन् । नीति तथा कानुनमा भएका व्यवस्थालाई व्यवहारमा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिइन् ।
कार्यक्रममा बनेपा नगरपालिकाकी उपप्रमुख तथा नेपाल नगरपालिका संघ बागमती प्रदेशकी सदस्य विमला सापकोटा, महाभारत गाउँपालिकाका अध्यक्ष तथा गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ बागमती प्रदेशका सदस्य कान्छालाल जिम्बा र गोकर्णेश्वर नगरपालिकाकी उपप्रमुख सान्नानी लामाले स्थानीय तहमा समावेशी शिक्षा प्रवर्द्धनका लागि भइरहेका अभ्यास र अनुभव प्रस्तुत गरेका थिए ।
स्थानीय तहका प्रतिनिधिले कक्षा १२ सम्मको शैक्षिक व्यवस्थापनमा स्थानीय तहलाई थप स्वायत्तता दिनुपर्नेमा समेत जोड दिएका थिए ।
कार्यक्रममा विभिन्न तहका सरकारका प्रतिनिधि, शिक्षा क्षेत्रका विज्ञ, नागरिक समाजका प्रतिनिधि तथा अन्य सरोकारवालाको सहभागिता थियो । शिक्षा अध्येता नीता गुरुङले गुणस्तरीय समावेशी शिक्षासम्बन्धी स्थलगत अध्ययनमा आधारित प्रस्तुति दिएकी थिइन् ।
शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपालका उपाध्यक्ष रामप्रवेश यादवले कार्यक्रममा प्राप्त अनुभव र सुझावलाई आगामी नीतिगत बहस तथा कार्यान्वयन प्रक्रियासँग जोडिने बताए । कार्यक्रममा समावेशी शिक्षासम्बन्धी विषयमा केन्द्रित नाटकसमेत प्रस्तुत गरिएको थियो ।
युरोपेली संघको सहयोग तथा पिपुल इन निड, शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपाल, नेपाल अपाङ्ग महिला संघ र एकाउन्टेबिलिटी ल्याबको साझेदारीमा समता, समावेशीकरण, नागरिक समाजको सशक्तीकरण तथा समुदाय परिचालनका लागि ‘पहुँच परियोजना’ नेपालभर सञ्चालन भइरहेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्