सर्वोच्चले रक्षा मन्त्रालय र सेनासँग सोध्यो– ग्रिन आर्मीलाई सैन्य गतिविधिको सहमति दिएको हो?

काठमाडौं । नेपाली सेनासँग मिल्दोजुल्दो पोसाक, दर्ज्यानी चिह्न र सैनिक शैलीको संरचना प्रयोग गरेको भन्दै विवादमा परेको ‘ग्रिन आर्मी नेपाल’को वैधानिकताबारे सर्वोच्च अदालतले सरकारसँग जवाफ मागेको छ।

न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको एकल इजलासले सोमबार प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सबै विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो। अदालतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, समाज कल्याण परिषद्, काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालय, गोकर्णेश्वर नगरपालिका, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय र ग्रिन आर्मी नेपाललाई संस्थाको दर्ता, सञ्चालन, पोसाक, दर्जा तथा गतिविधिको कानुनी आधारबारे जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको छ।

रिटमा विशेषगरी रक्षा मन्त्रालय र नेपाली सेनाले गैरसरकारी संस्थालाई सैन्य प्रकृतिको पोसाक, दर्ज्यानी चिह्न तथा सैनिक शैलीको संरचना प्रयोग गर्न सहमति दिएको हो कि होइन भन्ने प्रश्न उठाइएको छ।

बहसका क्रममा संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले नेपाली सेनाले नै त्यस्तो सहमति दिएको भए त्यसबारे गम्भीर प्रश्न उठ्ने बताए। उनले नेपाली सेनाबाहेक अन्य कुनै प्रकारको ‘आर्मी’को अस्तित्वलाई संविधानले स्वीकार नगरेको जिकिर गरे।

इजलासले सेनाले नै सहमति दिएर संस्था अस्तित्वमा आएको भए अदालतले कसरी हस्तक्षेप गर्न सक्छ भन्ने प्रश्न गरेको थियो। त्यसको जवाफमा अधिवक्ता रामबहादुर रावलले कुनै निकायले दिएको सहमति सधैँका लागि अपरिवर्तनीय नहुने र अदालतले त्यसको न्यायिक परीक्षण तथा पुनरवलोकन गर्न सक्ने बताए।

रावलले गैरसरकारी संस्था नागरिक समाजको अंग भएकाले नागरिककै रूपमा काम गर्नुपर्ने भन्दै सैन्य शैलीमा प्रस्तुत हुन नहुने तर्क गरे।

वरिष्ठ अधिवक्ता ध्रुवलाल श्रेष्ठले कम्पनी ऐनको आधारमा राष्ट्रको सुरक्षा संवेदनशीलतामाथि खेलवाड गर्न नमिल्ने बताए। नेपाली सेनाबाहेक निजी वा गैरसरकारी तहमा सैन्य संगठन सञ्चालन गर्नु घातक हुन सक्ने उनको भनाइ थियो।

रिट निवेदक पूर्णबहादुर साउदले एउटै मुलुकमा एकभन्दा बढी सैन्य संगठन सञ्चालन गर्न मिल्ने भए विगतमा माओवादी सेनाको विघटन र निशस्त्रीकरण किन गर्नुपरेको थियो भन्ने प्रश्न उठाए।

प्रारम्भिक सुनुवाइपछि सर्वोच्चले ग्रिन आर्मी नेपालको नाम र गतिविधिमा तत्काल रोक लगाउन अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने विषयमा छलफल गर्न दुवै पक्षलाई बोलाउने आदेशसमेत गरेको छ।

रसुवाको भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीपछि उद्धार तथा राहतमा खटिएका ग्रिन आर्मी नेपालका सदस्यहरू सैनिक शैलीको पोसाक र दर्ज्यानी चिह्नसहित देखिएपछि संस्थाको गतिविधि र वैधानिकतामाथि प्रश्न उठेको हो। रिटमा गैरसरकारी संस्थाले राज्यका सुरक्षा निकायसँग मिल्दोजुल्दो सैनिक पहिचान प्रयोग गर्दा नागरिकमा भ्रम उत्पन्न हुनुका साथै राष्ट्रिय सुरक्षामा समेत असर पर्न सक्ने जिकिर गरिएको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्