जेनजी आन्दोलनको एक वर्षमा सुशीला कार्कीको सन्देश : ‘सुशासन नभए दुई तिहाइले पनि स्थिरता दिन सक्दैन’

काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले जेनजी आन्दोलनले उठाएका सुशासन, जवाफदेहिता र पारदर्शिताका सवाललाई राज्यले गम्भीरतापूर्वक आत्मसात् गर्नुपर्ने बताएकी छन्।

जेनजी आन्दोलनको एक वर्ष पूरा भएको अवसरमा सामाजिक सञ्जालमार्फत सन्देश दिँदै कार्कीले सुशासन र परिवर्तनका लागि प्रत्येक नागरिकले आफ्नो ठाउँबाट इमानदार र जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिएकी हुन्।

उनले एक वर्षअघि सुशासन, जवाफदेहिता, पारदर्शिता र उज्ज्वल भविष्यको माग गर्दै सडक तथा डिजिटल माध्यमबाट आवाज उठाएका युवाहरूको आन्दोलन सम्झिएकी छन्। आन्दोलनका क्रममा धेरै युवाले ज्यान गुमाउनुपरेको र कैयौँ घाइते भएर जीवनभर अपाङ्गताको पीडा बेहोर्नुपर्ने अवस्था आएको उनले उल्लेख गरेकी छन्।

कार्कीले उक्त घटनाबाट निजी तथा सार्वजनिक सम्पत्तिमा ठूलो क्षति पुगेको र राष्ट्रिय सम्पदा तथा धरोहरसमेत नष्ट भएको स्मरण गर्दै त्यस्तो परिस्थिति फेरि दोहोरिन नहुने बताएकी छन्।

उनका अनुसार जेनजी आन्दोलनले राज्य र राजनीतिक नेतृत्वलाई एउटा स्पष्ट सन्देश दिएको छ– सुशासन कमजोर भए संसद्मा दुई तिहाइ बहुमत भए पनि त्यसले राजनीतिक स्थायित्वको ग्यारेन्टी गर्न सक्दैन। राजनीतिक स्थायित्व संसद्को अंकगणितभन्दा शासकको चरित्र र कार्यशैलीमा निर्भर हुने उनको धारणा छ।

कार्कीले भ्रष्टाचार नियन्त्रण, विधिको शासन, नागरिकको सम्मान र जवाफदेही शासन सुनिश्चित गर्न सरकार प्रभावकारी ढंगले अघि बढ्नुपर्ने अपेक्षा व्यक्त गरेकी छन्।

उनले जेनजी आन्दोलनमा ज्यान गुमाएका युवाहरूप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गरेकी छन्।

आन्दोलनको एक वर्ष पूरा हुन नपाउँदै मुलुक अर्को ठूलो मानवीय विपत्तिको सामना गरिरहेकोतर्फ पनि कार्कीले ध्यानाकर्षण गराएकी छन्। भोटेकोशी बाढीबाट ठूलो जनधनको क्षति भएको उल्लेख गर्दै उनले विपद्को यस कठिन समयमा सबै पक्षले धैर्य, जिम्मेवारी र एकताका साथ काम गर्नुपर्ने बताएकी छन्।

एकअर्काको सहारा बन्दै पीडितको दुःखमा साथ दिन र सामूहिक ऐक्यबद्धताका साथ विपद्को सामना गर्न उनले सबैलाई आग्रह गरेकी छन्।

जेनजी आन्दोलनको एक वर्षपछि पनि आन्दोलनले उठाएका सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र राज्यको जवाफदेहितासम्बन्धी प्रश्नहरू राजनीतिक बहसको केन्द्रमा छन्। पछिल्लो समीक्षा तथा विश्लेषणहरूले पनि आन्दोलनले उठाएका मूल प्रश्नहरू अझै पूर्ण रूपमा सम्बोधन हुन बाँकी रहेको देखाएका छन्।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्