काठमाडौं । अमेरिकी संघीय अदालतले नेपालसहित ७५ देशका नागरिकलाई आप्रवासी भिसा जारी गर्न रोक लगाउने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनको नीति खारेज गरेको छ।
म्यानह्याटनस्थित संघीय जिल्ला अदालतकी न्यायाधीश जेनेट वर्गासले उक्त नीतिलाई ‘कानुनविपरीत’ ठहर गर्दै बदर गरेकी हुन्। अदालतले अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियोलाई यस्तो नीति लागू गर्ने वैधानिक अधिकार नरहेको समेत स्पष्ट पारेको छ।
अदालतका अनुसार आप्रवासी भिसा अस्वीकार गर्दा आवेदकको आर्थिक अवस्था, उमेर, स्वास्थ्य, सीप तथा पारिवारिक अवस्थालगायत व्यक्तिगत पक्षको मूल्यांकन गर्नुपर्ने हुन्छ। तर, ट्रम्प प्रशासनको नीतिले आवेदकले आर्थिक रूपमा सक्षम भएको प्रमाण पेस गरे पनि उसको राष्ट्रियताका आधारमा भिसा रोक्न सकिने व्यवस्था गरेको थियो।
न्यायाधीश वर्गासले राष्ट्रियताका आधारमा भिसा प्रक्रियामा विभेद गर्ने व्यवस्था सन् १९६५ को कानुनी प्रावधानसँग बाझिएको ठहर गरेकी छन्। साथै, कन्सुलर निर्णयमा विदेशमन्त्रीको अधिकारसम्बन्धी कानुनी सीमासमेत उल्लंघन भएको अदालतको निष्कर्ष छ।
ट्रम्प प्रशासनले आफ्नो नीतिको बचाउमा सन् २०१८ को यात्रा प्रतिबन्धसम्बन्धी अमेरिकी सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई आधार बनाएको थियो। तर, न्यायाधीश वर्गासले उक्त फैसला देश प्रवेशमा रोक लगाउने राष्ट्रपतिको अधिकारसँग सम्बन्धित रहेको र अहिलेको मुद्दा आप्रवासी भिसा जारी गर्ने वा नगर्ने विषयमा केन्द्रित रहेकाले दुवै अवस्था फरक रहेको स्पष्ट पारेकी छन्।
अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले गत जनवरीमा नेपालसहित दक्षिण एसिया, ल्याटिन अमेरिका, क्यारिबियन, बाल्कन, अफ्रिका र मध्यपूर्वका ७५ देशका नागरिकलाई लक्षित गर्दै आप्रवासी भिसा प्रक्रिया स्थगित गरेको थियो। ती देशका नागरिक अमेरिका पुगेपछि सरकारी सहायता तथा सार्वजनिक सुविधामा निर्भर हुन सक्ने भन्दै प्रशासनले उक्त नीति ल्याएको थियो।
अदालतको पछिल्लो फैसलासँगै नीतिका कारण रोकिएका आप्रवासी भिसा प्रक्रियालाई पुनः अघि बढाउने बाटो खुलेको छ। यद्यपि, अन्य कानुनी आधारमा अस्वीकार भएका भिसा भने यो फैसलाबाट स्वतः स्वीकृत हुने छैनन्।
न्यायाधीश वर्गासले मुद्दाका दुवै पक्षलाई बाँकी कानुनी प्रक्रिया कसरी अघि बढाउने भन्नेबारे सेप्टेम्बर ११ सम्म प्रस्ताव पेस गर्न समय दिएकी छन्। फैसलाविरुद्ध ट्रम्प प्रशासनले पुनरावेदन गर्न सक्ने विकल्पसमेत खुला छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्