काठमाडौंमा सर्वोच्च अदालत का आगामी प्रधानन्यायाधीश सिफारिस प्रकरणले गम्भीर विवाद उत्पन्न गरेको छ। डा. मनोजकुमार शर्मा लाई ३३औँ प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरिएसँगै एकातर्फ संसदीय प्रक्रिया तीव्र गतिमा अघि बढाइएको छ भने अर्कोतर्फ अदालतभित्रै आदेश अवज्ञाको अवस्था देखिएको छ।
कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल ले रिट निवेदन तत्काल दर्ता गरी पेसी चढाउन आदेश दिँदा पनि सर्वोच्च प्रशासनले त्यसलाई अटेर गरेको आरोप लागेको छ। उक्त आदेशमा अदालत प्रशासनले न्याय प्रक्रियामा अवरोध गरेको ठहर गरिएको थियो।
यसैबीच, वरिष्ठ अधिवक्ता डा. दिनेश त्रिपाठी, डा. प्रेमराज सिलवाल र गीता थापा ले दर्ता हुन नसकेको रिटविरुद्ध निवेदन दिएका छन्। उनीहरूले अदालत प्रशासनले फाइल अल्झाएर राखेको गुनासो गरेका छन्।
उता संवैधानिक परिषद् ले वरीयता मिच्दै शर्मालाई सिफारिस गरेको भन्दै विवाद सुरु भएको हो। वर्तमान प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको परिषद्ले उक्त निर्णय गरेको उल्लेख गरिएको छ।
संसदीय पक्षमा भने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ। संसदीय सुनुवाइ समिति ले उजुरीमाथि छलफल गरी आजै अनुमोदन गर्ने तयारी गरेको छ। समितिका सभापति बोधनारायण श्रेष्ठ र सचिव डा. रोजनाथ पाण्डे अनुसार प्रक्रिया तीव्र बनाइएको छ।
यदि समितिबाट नाम अनुमोदन भएमा, डा. शर्माले राष्ट्रपतिसमक्ष शपथ लिएर प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हाल्नेछन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्