काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) ले नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको बढ्दो योगदान र आगामी १० वर्षको ऊर्जा लक्ष्यबारे आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छ । बुधबार आयोजित कार्यक्रममा ऊर्जा उद्यमीहरूले नेपाललाई ऊर्जा क्षेत्रमा आत्मनिर्भर र निर्यातमुखी अर्थतन्त्रतर्फ लैजान निजी क्षेत्रको भूमिका निर्णायक हुने बताएका हुन् ।
कार्यक्रममा बोल्दै इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्की ले सरकारले आगामी १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य सकारात्मक रहेको बताए । उनले भारत र बंगलादेशसँग भएका विद्युत् व्यापार सम्झौता प्रभावकारी बनाउन निजी क्षेत्रलाई पनि विद्युत् व्यापार तथा प्रसारण लाइन निर्माणमा सहभागी गराउनुपर्ने धारणा राखे ।
कार्कीले इप्पानले नीतिगत सुधारका लागि सरकारसँग निरन्तर पहल गरिरहेको उल्लेख गर्दै ऊर्जा दशक घोषणा गरेर अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले विद्युत् विकासलाई तीव्र बनाउन विशेष प्राथमिकता आवश्यक रहेको बताए । साथै, सरकारले १८० दिनभित्र विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए) खुलाउने घोषणा गरे पनि हालसम्म कार्यान्वयन नभएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे ।
उनले इप्पानको आगामी नेतृत्व चयन सहमतिमै हुनुपर्ने धारणा राख्दै अहिले ऊर्जा क्षेत्रभित्र विभाजनभन्दा सहकार्य आवश्यक रहेको बताए । इप्पानका पूर्वअध्यक्ष सुवर्ण दास श्रेष्ठ ले नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले उल्लेखनीय प्रगति गरेको बताए । उनका अनुसार कुनै समय १ देखि ५ मेगावाटका आयोजना बनाउन सक्ने क्षमता माथि प्रश्न उठाइन्थ्यो, तर अहिले निजी क्षेत्रकै लगानीमा ५०० मेगावाटसम्मका आयोजना अघि बढिरहेका छन् । उनले हाल देशको कुल विद्युत् उत्पादनमा निजी क्षेत्रको हिस्सा करिब ८० प्रतिशत पुगेको दाबी गरे ।
श्रेष्ठले संस्थाभित्र सहमति र एकता कायम गर्दै इप्पानको आफ्नै भवन निर्माण गर्ने लक्ष्य पूरा गर्न सबैलाई आग्रह गरे । ऊर्जा उद्यमी किरण मल्ल ले नयाँ सरकार र ऊर्जाशील नेतृत्वबाट नीतिगत ढिलासुस्ती अन्त्य हुने विश्वास व्यक्त गरे । उनले भाषणभन्दा काम गरेर देखाउने समय आएको भन्दै ‘भिजन २०२९’ सफल बनाउन सबै लगानीकर्ताहरू एकजुट हुनुपर्ने बताए ।
यस्तै, इप्पानका पूर्वअध्यक्ष कृष्ण आचार्य ले निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारमा सहभागी नगराए मुलुकको अर्थतन्त्र नै संकटमा पर्न सक्ने चेतावनी दिए । उनले अबको मुख्य चुनौती विद्युत् उत्पादनभन्दा खपत र निर्यात रहेको बताए ।
आचार्यले सरकारले पटक–पटक निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको अनुमति दिने घोषणा गरे पनि कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको भन्दै असन्तुष्टि जनाए । उनका अनुसार निजी क्षेत्रलाई देशभित्र र बाहिर विद्युत् व्यापार गर्न नदिएसम्म सरकारका ठूला लक्ष्य व्यवहारमा सफल हुन कठिन हुनेछ ।
उनले जलविद्युत् क्षेत्रमा भएको खर्बौं रुपैयाँको लगानी जोखिममा रहेको उल्लेख गर्दै पीपीए नखुल्ने वा आयोजनाको भुक्तानी रोकिने अवस्था आए बैंकिङ प्रणालीसमेत प्रभावित हुने चेतावनी दिए । उनका अनुसार यस क्षेत्रमा १४–१५ खर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी रहेको छ, जसको ठूलो हिस्सा बैंक ऋणमार्फत आएको हो ।
पीपीए दरसम्बन्धी विषय उठाउँदै आचार्यले २०६८ सालकै दरमा अहिले आयोजना सञ्चालन गर्न नसकिने बताए । निर्माण सामग्री र पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य उल्लेख्य रूपमा बढिसक्दा पनि पुरानै दर कायम रहनु अन्यायपूर्ण भएको उनको भनाइ थियो ।
कार्यक्रममा सहभागी पूर्वअध्यक्ष तथा ऊर्जा उद्यमीहरूले इप्पानको आगामी नेतृत्व चयन निर्वाचनभन्दा सर्वसम्मतिबाट हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । उनीहरूका अनुसार निर्वाचनले संस्थाभित्र गुटबन्दी बढाउने र ऊर्जा क्षेत्रका साझा समस्या समाधानमा असर पार्न सक्छ ।
उद्यमीहरूले बाह्य दबाब र चुनौतीबीच संस्था विभाजित हुन नहुने भन्दै एकताबद्ध नेतृत्व नै अहिलेको आवश्यकता भएको बताएका छन् । साथै, नयाँ सरकार र ऊर्जा मन्त्रीले ऊर्जा क्षेत्रका समस्या बुझेर व्यावहारिक नीतिगत सुधार गर्ने अपेक्षा पनि व्यक्त गरेका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्