काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालय ले सार्वजनिक खर्च नियन्त्रण र इन्धन संकट व्यवस्थापनका लागि सरकारी कर्मचारी तथा कार्यालयलाई उपलब्ध इन्धन सुविधामा उल्लेख्य कटौती गरेको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि, आपूर्ति असन्तुलन र अपेक्षित राजस्व संकलन हुन नसकेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै यस्तो निर्णय गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
अर्थमन्त्री स्वार्णिम वाग्ले ले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ अन्तर्गत ‘कार्य सञ्चालन निर्देशिका, २०८१’ संशोधन गरी इन्धन सुविधा पुनः निर्धारण गरेका हुन्।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार सचिव तथा विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीले अब मासिक ७० लिटर इन्धन मात्र पाउनेछन्, जुन यसअघि १२५ लिटर थियो। सहसचिवस्तरका कर्मचारीका लागि १०० लिटरबाट घटाएर ५० लिटर कायम गरिएको छ। मन्त्री तथा संवैधानिक पदाधिकारीको सुविधा भने यथावत् राखिएको छ।
केन्द्रीयस्तरका सरकारी कार्यालयका सवारीसाधनका लागि पनि इन्धन कोटा घटाइएको छ। ३० देखि ५० जनासम्म कर्मचारी भएका कार्यालयले अब ३५ लिटर पेट्रोल र ५० लिटर डिजेल मात्र पाउनेछन्, जुन अघिल्लो व्यवस्थाको करिब आधा हो। थप प्रत्येक १०० कर्मचारीका लागि पनि यही अनुपातमा इन्धन उपलब्ध गराइनेछ।
दुईपाङ्ग्रे सवारीसाधनको हकमा पनि सुविधा घटाइएको छ। यसअघि प्रतिमहिना १२ लिटर पेट्रोल उपलब्ध गराइँदै आएकोमा अब ८ लिटर मात्र दिइनेछ।
सरकारले यो निर्णयले सार्वजनिक खर्च नियन्त्रण गर्न र वर्तमान आर्थिक चुनौती व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्ने विश्वास लिएको जनाएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्