काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा कमजोर नतिजा आएपछि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) भित्र पुनर्गठनको बहस तीव्र बनेको छ। संस्थापनइतर समूहले अध्यक्ष ओलीको सम्मानजनक बहिर्गमनको विकल्प अघि सार्दै आवश्यक परे विशेष महाधिवेशन बोलाउने तयारी गरेको छ।
इतर पक्षका नेताहरूले पार्टीलाई पुनर्जीवित गर्न अध्यक्षको राजीनामा र केन्द्रीय कमिटीदेखि तल्लो तहसम्म पुनर्गठन आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेका छन्। उनीहरूले अध्यक्ष ओलीले स्वेच्छाले मार्ग नखोले बहुमत प्रतिनिधिको हस्ताक्षर संकलन गरी विशेष महाधिवेशन बोलाउन दबाब दिने रणनीति बनाएका छन्। यसका लागि प्रारम्भिक मस्यौदासमेत तयार भइसकेको जनाइएको छ।
उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल सहित केही प्रभावशाली नेताको साथमा पुनर्गठनको तयारी भइरहेको छ। गोकर्ण विष्ट, योगेश भट्टराई, सुरेन्द्र पाण्डेलगायत नेताहरू अध्यक्षकै उपस्थितिमा औपचारिक बैठकमार्फत समाधान खोज्नुपर्ने पक्षमा देखिएका छन्। यद्यपि, अध्यक्ष ओली हिरासतमा रहेकाले प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन।
पार्टीले निर्वाचन परिणामको औपचारिक समीक्षा अझै गरेको छैन। सचिवालय बैठकले प्रदेश र जिल्लाबाट प्रतिवेदन मागे पनि अध्यक्षको व्यक्तिगत अवस्था र पक्राउका कारण बैठकहरू प्रभावित भएका छन्। यसैबीच पार्टीले आन्दोलनका कार्यक्रमसमेत घोषणा गरेको छ।
इतर समूहले तत्काल हस्ताक्षर अभियान अघि नबढाई आन्तरिक सहमति खोज्ने रणनीति अपनाएको छ। तर, अध्यक्षले राजीनामा नदिए औपचारिक रूपमा हस्ताक्षर अभियान सुरु गर्ने तयारी छ। एमाले विधानअनुसार बहुमत प्रतिनिधि वा दुईतिहाइ जिल्ला कमिटीको मागमा विशेष महाधिवेशन बोलाउन सकिन्छ।
पार्टीभित्र पुनर्गठनको पक्षमा संस्थापन समूहका केही नेतासमेत खुलेका छन्। रामबहादुर थापा कार्यवाहक अध्यक्ष बनेपछि पुनर्गठन बहस थप सक्रिय भएको बताइएको छ। महासचिव शंकर पोखरेल ले पनि पार्टीभित्र दबाब बढ्दै गएको जानकारी अध्यक्षलाई गराइसकेको स्रोतको दाबी छ।
यसबीच पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारी निकट समूहले भने अहिलेको अवस्थामा हतारमा विशेष महाधिवेशन माग गर्दा पार्टीमा विभाजनको जोखिम बढ्न सक्ने भन्दै सावधानी अपनाउनुपर्ने धारणा राखेको छ।
निर्वाचनमा एमालेले प्रत्यक्षतर्फ न्यून सिट र समानुपातिकमा पनि कमजोर मत प्राप्त गरेको थियो। उपत्यकाका धेरै क्षेत्रमा उम्मेदवारको जमानत जफत हुनु पार्टीभित्र गम्भीर चिन्ताको विषय बनेको छ। यही कारण नेतृत्व परिवर्तनको बहस तीव्र भएको हो।
यता, विद्यार्थी र जनसंगठनका नेताहरूले पनि अप्रत्यक्ष दबाब सिर्जना गर्न थालेका छन्। उनीहरूले पार्टी पुनर्गठनका लागि आन्दोलन र हस्ताक्षर अभियानको तयारी गरिरहेका छन्।
समग्रमा, अध्यक्ष ओलीले स्वेच्छाले मार्ग प्रशस्त नगरे पार्टीभित्र औपचारिक प्रक्रिया मार्फत नेतृत्व परिवर्तनको प्रयास तीव्र हुने संकेत देखिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्