निराजन खड्का, काठमाडौँ । फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा देशभर चुनावी माहोल चरम उत्कर्षमा पुगेको छ। तर, यसपटकको प्रतिस्पर्धा राजनीतिक एजेन्डा, विकासका योजना र जनजीविकाका सवालमा केन्द्रित नभई ‘भाइरल’ हुने होडबाजी र गाली–गलौजको रणभूमिमा परिणत हुँदै गएको देखिन्छ।
नयाँ उम्मेदवारहरूले पुराना दलहरूलाई आक्रामक रूपमा निशाना बनाइरहेका छन् भने स्थापित राजनीतिक शक्तिहरूले नयाँ अनुहारमाथि विभिन्न आरोप–प्रत्यारोप गरिरहेका छन्। असामान्य राजनीतिक परिस्थितिमा हुन गइरहेको यस निर्वाचनमा देखिएका यस्ता गतिविधिले निर्वाचनको शान्ति, सुरक्षा र निष्पक्षतामाथि नै गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।
सामाजिक सञ्जालमा आक्रामक प्रचार, भावनात्मक दृश्य प्रदर्शन, एआईमार्फत बनाइएका सामग्री, चरित्रहत्या, धार्मिक आरोप र व्यक्तिगत आक्षेपहरू व्यापक रूपमा फैलिरहेका छन्। निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ ले स्पष्ट रूपमा मर्यादित, संयमित र तथ्यमा आधारित प्रचार गर्न निर्देशन दिएको भए पनि व्यवहारमा त्यसको प्रभावकारी पालना हुन नसकेको देखिन्छ।
उम्मेदवारहरूको प्रचार शैली र गतिविधि स्वयंले नै निर्वाचनलाई रोचक मात्र नभई जोखिमपूर्ण मोडतर्फ धकेलिरहेका छन्। चुनावी सभामा प्रयोग गरिने भाषा, प्रदर्शन गरिने शक्ति, चढिने महँगा सवारी साधन र सामाजिक सञ्जालमा गरिने आक्रामक प्रस्तुति—यी सबैले आचारसंहितासँग मेल खान्छन् कि खाँदैनन् भन्ने बहस चर्किएको छ।
बालेन शाहले चढेको महँगो गाडीको विषयलाई सामाजिक सञ्जालमा व्यापक रूपमा उछालिनु होस् वा स्वर्णिम वाग्लेको चरित्रहत्या गर्ने उद्देश्यले विकिपिडियामा गरिएको भनिएको विवादास्पद सम्पादन—यी सबै घटनाले निर्वाचनको सन्दर्भमा सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गम्भीर रूपमा दुरुपयोगतर्फ गएको संकेत गरेका छन्।
हालै सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएका केही उम्मेदवारका प्रचार शैलीहरूले निर्वाचन बहसलाई थप तीव्र बनाएका छन्। म्याग्दीका महावीर पुनदेखि ऋषि धमलासम्मका गतिविधि चर्चाको केन्द्रमा छन्। महावीर पुन नदीमा माछा मार्दै गरेको दृश्य, नुवाकोटका अच्युत लामिछाने मतदाताको खुट्टा ढोग्दै गरेको तस्बिर र रामेछापका माधव ढुङ्गेल मतदाताको घरमा मोही पार्दै गरेको भिडियो चर्चा पाएका छन्। आशिका तामाङको फरक प्रस्तुति शैलीदेखि ऋषि धमलाका विविध प्रचार तरिकासम्म सामाजिक सञ्जालमा उल्लेख्य स्थान पाइरहेका छन्।
बालेनदेखि केपीसम्म : आचारसंहिता उल्लङ्घनको आरोपमा शीर्ष नेताहरू
सुशासनको एजेन्डासहित चुनावी मैदानमा उत्रिएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का वरिष्ठ नेता बालेन्द्र (बालेन) शाह प्रारम्भमै विवादमा तानिएका थिए। झापा क्षेत्र नम्बर ५ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य उम्मेदवार रहेका शाहले व्यापारीको गाडी प्रयोग गरेको विषय सार्वजनिक भएपछि प्रश्न उठेको थियो।
सामाजिक सञ्जालमा व्यापक चर्चा भएको उक्त गाडी गुट्खा तथा चाउचाउ व्यवसायी कमलकिशोर मालपानीसँग सम्बन्धित रहेको बताइएको थियो। विवाद बढेपछि साहले गाडी फिर्ता गरेको जानकारी दिएका थिए। यद्यपि, निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ ले उम्मेदवारले निजी क्षेत्र वा व्यवसायीसँग सम्बन्धित स्रोत–साधन प्रयोग गर्न नहुने व्यवस्था गरेको भन्दै यस विषयमा बहस चर्किएको थियो।
यसैगरी, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको चुनावी प्रचारमा बालबालिकाको प्रयोग भएको भन्दै आलोचना भएको छ। झापामा घरदैलो कार्यक्रमका क्रममा ओली विद्यालय बसमा चढेर बालबालिकासँग तस्बिर खिचेको र उक्त तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गरिएको विषयलाई लिएर प्रश्न उठेको हो। निर्वाचन आचारसंहिताले प्रचारप्रसारमा बालबालिकाको प्रयोग गर्न निषेध गरेको छ।
बालबालिकाको प्रयोगसम्बन्धी विवादमा अन्य उम्मेदवारहरू पनि मुछिएका छन्। धरानका पूर्व मेयर तथा श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङमाथि पनि प्रचारप्रसारका क्रममा बालबालिका प्रयोग गरेको तथा टिसर्ट वितरणसम्बन्धी विषयमा उजुरी परेको थियो। निर्वाचन आयोगले सो विषयमा साम्पाङसँग स्पष्टीकरण मागेको थियो। साम्पाङले आयोगलाई पठाएको लिखित जवाफमा बालबालिका प्रयोग गरेको आरोप अस्वीकार गरेका छन्। आयोगका अनुसार प्राप्त उजुरीमाथि छानबिन प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।
आचारसंहिता उल्लंघनको आशंकामा निर्वाचन आयोगले केही प्रभावशाली उम्मेदवारहरूलाई स्पष्टीकरण समेत सोधेको छ। बालेन शाहलाई सामाजिक सञ्जालमा “७६ जना बच्चाको हत्यारा” जस्ता उत्तेजक अभिव्यक्ति दिएको आरोपमा स्पष्टीकरण साेधेकाे थियाे ।
यसैगरी, महेश बस्नेतमाथि मधेसी समुदायप्रति अपमानजनक अभिव्यक्ति दिएको आरोप लागेको छ भने उम्मेदवार निकोलस भुसाललाई दुईवटा चुनाव चिह्न प्रयोग गरेको विषयमा आयोगले ध्यानाकर्षण गराएकाे छ। आयोगका अनुसार यी सबै विषयहरू आचारसंहिता उल्लंघनको सम्भावनासँग जोडिएका छन्।
अनुगमनका लागि ७७ वटै जिल्लामा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई गैर–आर्थिक विषय र कोष नियन्त्रक कार्यालयका प्रतिनिधिलाई आर्थिक विषयको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी दिइएको आयोगले जनाएको छ। याे समचार तयार पार्दा सम्म ३४ वटा उजुरीमा स्पष्टीकरण मागिएको र तीमध्ये २४ वटाको जवाफ प्राप्त भइसकेको छ।
निर्वाचन आचारसंहिता कडाइका साथ लागू गरिएको भए पनि वर्तमान निर्वाचन प्रक्रियामा व्यापक उल्लङ्घनका घटनाहरू देखिन थालेका छन्। विशेष गरी भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनपछि देशमा हुन गइरहेको निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग तीव्र रूपमा बढेको छ।
एआई प्रविधिबाट बनाइएका भ्रामक भिडियो, झुटा सूचना, चरित्रहत्या गर्ने सामग्री, गाली–गलौज तथा उत्तेजनात्मक अभिव्यक्तिहरू सामाजिक सञ्जालमा व्यापक रूपमा प्रसारित भइरहेका छन्। यस्ता गतिविधिले निर्वाचनको निष्पक्षता, पारदर्शिता र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। यस परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गराउन कडाइका साथ अनुगमन र नियमन प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ। आयोगले उल्लङ्घनका घटनामा छानबिन गरी आवश्यक कारबाही गर्ने चेतावनी समेत दिएको छ।
यस्ता छन् सबैले पालना गर्नु पर्ने आचरण
निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र मर्यादित बनाउन निर्वाचन आयोगले लागू गरेको निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ ले सबै व्यक्ति, संस्था र विशेष गरी उम्मेदवारहरूलाई कडा नियमको घेराभित्र राखेको छ। तर चुनावी गतिविधिहरू बढ्दै जाँदा ती नियम व्यवहारमा कत्तिको पालना भइरहेका छन् भन्ने विषयमा सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठ्न थालेको छ।
आचारसंहिताले कुनै पनि उम्मेदवार वा राजनीतिक दलले सरकारी वा सार्वजनिक स्रोतको प्रयोग गर्न नपाउने, सामाजिक सद्भाव बिगार्ने खालका अभिव्यक्ति दिन नहुने, जात, धर्म, भाषा वा लैङ्गिक आधारमा मत विभाजन गर्ने प्रचार निषेध गरेको छ। साथै निर्वाचन प्रचारमा बालबालिकाको प्रयोग, चरित्र हत्या गर्ने सामग्री, भ्रामक सूचना र सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गर्न स्पष्ट रूपमा रोक लगाइएको छ। मौन अवधिमा कुनै पनि प्रकारको प्रचारप्रसार गर्न पाइने छैन् ।
यिनै नियमहरूबीच उम्मेदवारहरूका लागि थप जिम्मेवारी तोकिएको छ। आचारसंहिताले उम्मेदवारले प्रचार सामग्रीको आकार, तौल र स्वरूपमा कडाइका साथ सीमा पालना गर्नुपर्ने, डिजिटल बोर्ड, फ्लेक्स तथा भित्तेलेखन गर्न नपाउने व्यवस्था छ। जुलुस र आमसभा गर्नुअघि स्थानीय प्रशासनलाई जानकारी गराउनुपर्ने र अरूको निजी सम्पत्तिमा अनुमति बिना झण्डा वा चुनाव चिह्न राख्न नपाइने नियम पनि स्पष्ट छन्।
आचारसंहिताले सवारी साधन प्रयोगमा समेत नियन्त्रण गरेको छ। निर्वाचन अधिकृतको अनुमति लिएर तोकिएको संख्याभन्दा बढी सवारी साधन प्रयोग गर्न नपाइने र विदेशी नम्बर प्लेटका सवारी साधन प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ। यसले पैसाको शक्ति देखाएर चुनावी प्रभाव जमाउने प्रवृत्तिलाई रोक्ने उद्देश्य राखेको छ।
सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष आर्थिक पारदर्शिता हो। उम्मेदवारले निर्वाचन खर्चका लागि छुट्टै बैंक खाता खोल्नुपर्ने, सोही खातामार्फत मात्र खर्च गर्नुपर्ने र निर्वाचन सम्पन्न भएको ३० दिनभित्र खर्चको अन्तिम विवरण आयोगमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ। साथै मनोनयनका क्रममा उम्मेदवारले आफ्नो सम्पत्ति विवरण सिलबन्दी गरी बुझाउनुपर्ने प्रावधानले राजनीतिक नेतृत्वको पारदर्शिता बढाउने अपेक्षा गरिएको छ।
आचारसंहिताले मतदातालाई नगद वा जिन्सी वितरण गर्न, भोजभतेर आयोजना गर्न, डर–त्रास देखाउन वा धम्की दिन पूर्ण रूपमा निषेध गरेको छ। वातावरणमैत्री निर्वाचनलाई प्रोत्साहन गर्दै प्लास्टिक तथा पोलिथिनजस्ता अजैविक सामग्री प्रयोग नगर्नुपर्ने व्यवस्था पनि समावेश गरिएको छ।
यति स्पष्ट र कडा नियम हुँदाहुँदै पनि चुनावी गतिविधिहरूमा देखिने व्यवहारले उम्मेदवारहरूले आचारसंहिता पूर्ण रूपमा पालना गरिरहेका छन् कि छैनन् भन्ने प्रश्न उठाएको छ। कतिपय ठाउँमा प्रचार सामग्री, सवारी साधन प्रयोग, सामाजिक सञ्जालका गतिविधि र खर्चको पारदर्शितालाई लिएर गुनासोहरू सुनिन थालेका छन्। निर्वाचन २०८२ ले लोकतन्त्रको परीक्षा लिए पनि, उम्मेदवारहरूको व्यवहार र आयोगको कार्यान्वयनकै आधारमा आचारसंहिताको वास्तविक प्रभाव निर्धारण हुनेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्